महापालिकेकडून १४ कोटी रुपयांची तरतूद साडेचार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक दिव्यांगांसाठी निधी खर्चाचे आव्हान

दिव्यांगांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला ३ टक्के निधी इतर प्रयोजनार्थ न वळविता, नागरी भागातील दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्याचे शासनाने महापालिकेला अनिवार्य केले

ठळक मुद्दे१४ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हानलेखा विभागाकडून हिरवा कंदील नाहीएकाही प्रस्तावाला चालना नाही

नाशिक : दिव्यांगांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला ३ टक्के निधी इतर प्रयोजनार्थ न वळविता, नागरी भागातील दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्याचे शासनाने महापालिकेला अनिवार्य केले असून, सदर निधीचे पुनर्विनियोजन अथवा रद्दही करता येणार नसल्याने ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला असेल, त्याच वर्षात तो नमूद प्रयोजनांसाठी खर्च करण्याचे आवश्यक करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेपुढे साडेचार महिन्यांत सुमारे १४ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दरम्यान, महापालिकेने गेल्या चार महिन्यांत अपंगांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, अद्याप एकाही प्रस्तावाला लेखा विभागाकडून हिरवा कंदील मिळालेला नाही.
मागील महिन्यात २४ आॅक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणाºया ३ टक्के निधी खर्चाच्या अंमलबजावणीवर चर्चा होऊन निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, सदर निधीचे पुनर्विनियोजन करता येणार नाही व निधी रद्दही करता येणार नाही. ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला तो त्याच वर्षात नमूद प्रयोजनांसाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर विषय हाताळण्यासाठी महापालिकेतील एका उपआयुक्तावर जबाबदारी सोपविण्याचेही निर्देश आहेत. याशिवाय, राखीव निधीच्या वापराबाबतचा आढावा दरवर्षी मे, आॅगस्ट, नोव्हेंबर व फेब्रुवारी महिन्यांच्या १५ तारखेपर्यंत घेऊन त्याचा अहवाल महिन्यातील ३० तारखेपर्यंत नगर विकास विभागाला सादर करण्याचेही आदेशित करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिकेत विदर्भातील आमदार बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर आयुक्तांनी तातडीने पावले उचलत अपंग पुनर्वसनासाठी १८ कलमी कृती आराखडा तयार केला. त्यात प्रामुख्याने, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण, स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, वाचनालये, घरकुलांसाठी अर्थसहाय्य, वैद्यकीय विमा, व्यवसायासाठी गाळे, संसारोपयोगी साहित्य आदी विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अंदाजपत्रकात १३ कोटी ४९ लाख १६ हजार रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली. दिव्यांगांसाठी पुरविण्यात येणाºया सोयी-सुविधांची जबाबदारी त्या-त्या खातेप्रमुखांकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार, काही आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण विभागाकडून प्रस्तावही दाखल होत आहेत. परंतु, अद्याप एकाही प्रस्तावाला पुढे चालना मिळालेली नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार, महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षात राखीव ठेवण्यात आलेला सुमारे १४ कोटी रुपयांचा निधी मार्च २०१८ अखेर खर्च करण्याचे आव्हान आहे. आतापर्यंत महापालिकेने केवळ अपंगांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यांची विभागनिहाय वैद्यकीय शिबिरे घेण्याची तत्परता दाखविलेली आहे. शहरात सुमारे ७५०० दिव्यांग आढळून आले आहेत.