खत प्रकल्पातून मनपाला साडेपाच कोटींचा भुर्दंड

भूसंपादन प्रकरण : स्थायीच्या बैठकीत चर्चेविना मंजुरी

नाशिक : पाथर्डी शिवारात वीस वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या खत प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी साडेपाच कोटींच्या वाढीव मोबदल्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेला मूळ रक्कमेपेक्षा व्याजापोटी चौपटीने रक्कम मोजावी लागणार असल्याने तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागेल.
सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत खत प्रकल्प भूसंपादनाचा विषय पटलावर ठेवण्यात आला. त्यास सदस्यांच्या उपस्थितीत कुठलीही चर्चा न करता थेट मंजुरी देण्यात आली. पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे नंबर २६३, २६४, २७३, २७४, २७६, २७७, २७८ मधील ३५.८५ हेक्टर क्षेत्र १९९५ मध्ये संपादित करण्यात आले होते. या भूसंपादनासाठी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी १४ जुलै १९९५ मध्ये बाजारमूल्य दरानुसार जमीन, झाडे, विहीर व बांधकाम या सर्व बाबी विचारात घेऊन एक कोटी दहा लाख १८ हजार ८९८ असा निवाडा जाहीर केला होता. त्यानुसार ३३.२८ हेक्टर क्षेत्राची कब्जा पावती १६ डिसेंबर १९९६ रोजी करण्यात आली होती. दरम्यान, या निवाड्यातील मोबदला रक्कम दर जमीनमालकास मान्य नसल्याने त्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
जिल्हा न्यायालयाचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात लागला. न्यायालयाने जमीनमालकास एक कोटी ४८ लाख सहा हजार ९४९ रुपयांचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश २० डिसेंबर २०१० रोजी पारित केले होते.^ या दाव्यामधील आदेशात भूसंपादन अधिकारी यांनी ताबा घेतल्यापासून एक वर्षापर्यंत नऊ टक्के आणि त्यानंतर संपूर्ण रक्कमेचा भरणा होईपर्यंत १५ टक्के व्याजाची रक्कम जमीनमालकास द्यावी, असे नमूद केले होते. मात्र ही बाब महापालिकेला मान्य नसल्याने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक कोटी ४८ लाख सहा हजार ९४९ या रक्कमेवर नऊ टक्के व्याजाने १ वर्षासाठी १३ लाख ३२ हजार ६२६ व त्यापुढील ५ जून २०१५ पर्यंतच्या कालावधीकरिता १५ टक्क्यांप्रमाणे तीन कोटी ९७ लाख ४३ हजार ९८९ रुपये अशी एकूण पाच कोटी ४८ लाख ८३ हजार ५६३ रुपये इतकी रक्कम अदा करण्याचे पत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला पाठविले. तसेच ही रक्कम मनपाने न्यायालयात जमा न केल्यास मनपाविरुद्ध हुकूम होऊ शकेल, अशी भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबतचा स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला, त्यास चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)