माध्यमिक वेतन अधीक्षक कार्यालयात अभ्यागतांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार सर्व खासगी व सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरही बंधने घालण्यात आली आहेत. या आदेशाचे पालन करीत माध्यमिक वेतन अधीक्षक कार्यालयात अभ्यागतास येण्यास बंदी घालण्यात आली असून, अतिमहत्त्वाच्या कामासाठी यायचे असल्यास संबंधितांना ४८ तासांच्या आत केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट बंधनकारक करण्यात आला आहे.

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने निर्बंधांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, अनेक आस्थापना बंद ठेवण्याबाबत आदेश काढले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांच्या येण्यावर व कर्मचारी संख्येवर दिनांक ३० एप्रिलपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्यात दिवसा कलम १४४ लागू केलेले असून, रात्रीची संचारबंदी आहे. सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत पाचपेक्षा जास्त नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी जमण्यास बंदी आहे. तसेच शुक्रवार सायंकाळी ७ ते सोमवारी सकाळी ७ पर्यंत संपूर्ण संचारबंदीचे पालन करण्याचे आदेश आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीचे पालन करण्याचे आदेश असले तरी कामाचे स्वरूप पाहून व नियमांचे पालन करून कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याविषयी कार्यालय प्रमुखांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार वेतन अधीक्षक कार्यालयाने सर्व बैठका ऑनलाईन घेण्याबाबत आदेश दिले असून, अभ्यागतास कार्यालयात येण्यास बंदी केली आहे. अती महत्त्वाच्या कामासाठी वेतन अधीक्षक कार्यालयांत यावयाचे असल्यास संबंधितांना ४८ तासांच्या आतील आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवावा लागणार असल्याच्या स्पष्ट सूचना माध्यमिक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक उदय देवरे यांनी सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना केल्या आहेत.