राज्यकर्त्यांनी संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले

देशातील अर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाकडे राज्यकर्त्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे देशातील अर्थिक व सामाजिक विषमतेचा प्रश्न अद्यापही कायम असून, त्याचा थेट परिणाम आजच्या लोकशाहीवर होत आहे. त्यामुळे देशाच्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद के लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कायद्याच्या स्वरूपात अंमलजावणीसोबतच लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतही बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आयटकचे नेते डॉ. राम बाहेती यांनी केले.

ठळक मुद्देराम बाहेती : गोविंद पानसरे स्मृती व्याखानमालेस प्रारंभ

नाशिक : देशातील अर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाकडे राज्यकर्त्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे देशातील अर्थिक व सामाजिक विषमतेचा प्रश्न अद्यापही कायम असून, त्याचा थेट परिणाम आजच्या लोकशाहीवर होत आहे. त्यामुळे देशाच्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद के लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कायद्याच्या स्वरूपात अंमलजावणीसोबतच लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतही बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आयटकचे नेते डॉ. राम बाहेती यांनी केले. द्वारका परिसरातील कॉम्रेड दत्ता देशमुख सभागृहात शहीद कॉम्रेड गोविंद पानसरे स्मृती व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. डॉ. राम बाहेती यांनी व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प गुंफताना ‘भारतीय संविधान, लोकशाहीपुढील आव्हाने व निवडणूक सुधारणा’ या विषयावर शनिवारी (दि. १६) दिले. ते म्हणाले, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशातील लोकशाहीचा डोलारा अबाधित राखण्यासाठी देशात अर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करण्याची गरज आहे.
ही गोष्ट लक्षात घेऊन संविधान तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणासारख्या गोष्टी मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तत्कालीन परिस्थिती आणि विरोधामुळे त्यांना अनेक गोष्टी संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट कराव्या लागल्या. या गोष्टींकडे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तेत आलेल्या राजकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले. काही सत्ताधाऱ्यांनी तर अक्षरश: घटनेला नख लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी देशात संविधान जाळण्याचा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी अ‍ॅड. मनीष बस्ते, करुणासागर पगारे, नितीन डांगे, महादेव खुडे आदींसह पदाधिकारी, सदस्य, नागरिक उपस्थित होते.
मोफत शिक्षणाकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष
सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी संविधानात चौदा वर्षांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही तरतुदींचा समावेश केला आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अखेर २००९ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा करण्यात आला. त्यातही सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना यातून वगळण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
४नाशिक शहरात सुरू गेल्या असलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर स्मृती व्याख्यानमालेच्या धर्तीवर पानसरे व्याख्यानमालेची सुरुवात केली असून, या व्याख्यानमालेअंतर्गत नाशिक शहरासह विविध तालुका आणि गावस्तरावरही वेगवेगळ्या विषयांवर व्यााख्यानांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती राजू देसले यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना दिली.