सरकारच्या नावाने मोफत लॅपटॉप देण्याची अफवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2019 11:38 PM2019-06-02T23:38:21+5:302019-06-03T00:08:16+5:30
केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देण्यासाठी बोगस लिंक्स व्हायरल होत असतानाच आता २ कोटी युवकांना मोफत लॅपटॉप देण्याच्या नावाखाली माहिती भरण्याच्या लिंक्स व्हायरल होत आहेत.
नाशिक : केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देण्यासाठी बोगस लिंक्स व्हायरल होत असतानाच आता २ कोटी युवकांना मोफत लॅपटॉप देण्याच्या नावाखाली माहिती भरण्याच्या लिंक्स व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक होण्याची शक्यता सायबर तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अर्र्थात, यासंदर्भातील एक लिंक संबंधित सर्व्हरने तक्रारीअंती ब्लॉक केली
आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अशाच प्रकारे विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालील लिंक्सवर माहिती भरून पाठवा, असे आवाहन केले जात होते. पंतप्रधान आवास योजना, बेरोजगार योजना, सोलर पॅनलसाठी मदतीची योजना अशाप्रकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवाहन करणाऱ्या लिंक्स व्हायरल होत असतात. आता अलीकडेच आणखी काही नवीन लिंक्स व्हायरल झाल्या आहेत. नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ तसेच मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून दोन कोटी युवकांना मोफत लॅपटॉप देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी आत्तापर्यंत ३० लाख युवकांना यशस्वीरीत्या लॅपटॉप मिळाले आहेत. आता तुम्हाला संधी आहे, अशाप्रकारचे गोंडस आवाहन करून युवकांना माहिती भरण्यास बळी पाडले जात आहे.
शासनाच्या कोणत्याही योजना या शासकीय खात्यात उपलब्ध असतात किंबहुना त्याची अधिकृत घोषणा झाली असली तरी त्या प्राधिकृत यंत्रणेच्या माध्यमातूनच मिळतात. लिंकवरून माहिती भरून लाभ मिळत नाही, परंतु तरीही अशाप्रकारची लिंक व्हायरल झाली असून, युवक त्याला बळी पडण्याची शक्यता आहे.
फसवणूक होऊ शकते
सायबर तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशाप्रकारे बोगस लिंक्स देऊन संबंधित युवकांची माहिती संकलित करून डेटा गोळा करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो किंवा त्या माध्यमातून फसवणूक होऊ शकते. यांसदर्भातील एक लिंक मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती. परंतु शासनाच्या नावाखाली माहिती संकलन सुरू असल्याचे दिसल्याच्या तक्रारी संबंधित सर्व्हरकडे गेल्यानंतर ती ब्लॉक करण्यात आली आहे.
युवकांना लॅपटॉप देण्याच्या नावाखाली माहिती संकलित करणाºया लिंकवर जीओव्ही किंवा एनआयसी असे नमूद नव्हते. त्यामुळे बहुधा सर्व्हर पुरवणाºया कंपनीला त्याबाबत माहिती कळवण्यात आल्यानंतर त्यांनी कारवाई केली आहे. याबाबत नेहमीच काळजी घेण्याची गरज आहे.
- तन्मय दीक्षित, सायबर तज्ज्ञ