ठेकेदाराला संगणकाचे देयक देण्यासाठी धावाधाव

आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून १२६ संगणकांची खरेदी करणाऱ्या जिल्हा नियोजन विकास समिती कार्यालयाची यासंदर्भातील सारीच वाटचाल संशयास्पद असून, अवघ्या महिन्या-दीड महिन्यातच संगणक पुरविण्याचा ठेका सांगलीच्या कंपनीला देऊन ‘कार्यभाग’ साधताना आता संगणकाचे देयक ठेकेदाराला लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे.

नाशिक : आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून १२६ संगणकांची खरेदी करणाऱ्या जिल्हा नियोजन विकास समिती कार्यालयाची यासंदर्भातील सारीच वाटचाल संशयास्पद असून, अवघ्या महिन्या-दीड महिन्यातच संगणक पुरविण्याचा ठेका सांगलीच्या कंपनीला देऊन ‘कार्यभाग’ साधताना आता संगणकाचे देयक ठेकेदाराला लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे खरेदी केलेले संगणक कराराप्रमाणे ठेकेदाराने पुरविले की नाही याची तपासणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून करण्याचे ठरविले असताना तशी तपासणीदेखील करण्यात आली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दोन खासदार व पाच आमदारांनी त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून विविध शासकीय कार्यालये, शाळांसाठी संगणक पुरविण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विकास समिती कार्यालयात सादर केले असता १२६ संगणक खरेदीसाठी जाहीर निविदा मागवून सांगलीच्या एका कंपनीस त्याचा ठेका देण्यात आला.
तथापि, निविदेत नमूद केलेल्या संगणकाचे मॉडेल व स्पेसिफिकेशनप्रमाणे ठेका भरणाºया कंपनीने प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी दर्जाचे व वेगळ्या मॉडेलचे संगणक पुरवून पैसे लाटल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. शासकीय कराराप्रमाणे एका संगणकाची किंमत ३४ हजार रुपये दर्शविण्यात आलेली असताना, ठेकेदाराने पुरविलेल्या संगणकाची बाजारात २२ ते २३ हजार रुपये किंमत असल्याचे आढळून आले आहे.
या संदर्भात ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. याबाबत चौकशी होऊन कार्यवाही होण्याअगोदरच जिल्हा नियोजन अधिकाºयाकडून संगणक पुरविणाºया ठेकेदाराचे ४२ लाख ८४ हजार रुपयांचे देयक अदा करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी देयक तयार करून ते जिल्हाधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठविले असल्याचे वृत्त आहे. या साºया प्रकारात काहीतरी काळेबेरे असल्याचे लपून राहिलेले नसून, जिल्हा नियोजन कार्यालय पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.