धार्मिक स्थळांसाठी कोर्टात धाव

शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असताना शहरातील विभिन्न धर्मीय मान्यवर एकत्र आले असून, कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून खुल्या जागेतील सभा मंडपासह बांधण्यात आलेली मंदिरे नियमित करावी, यासाठी साकडे घालण्यात येणार आहे.

नाशिक : शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असताना शहरातील विभिन्न धर्मीय मान्यवर एकत्र आले असून, कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून खुल्या जागेतील सभा मंडपासह बांधण्यात आलेली मंदिरे नियमित करावी, यासाठी साकडे घालण्यात येणार आहे.  महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रामायण’ येथे झालेल्या धार्मिक मान्यवरांच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे तसेच उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके, सभागृह नेते दिनकर पाटील, राष्टÑवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.  महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यापूर्वी काही धार्मिक स्थळे हटविली होती. मात्र त्यावेळी रहदारीला अडथळा असलेली अशी धार्मिक स्थळे हटविताना नागरिकांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. आता मात्र तशी स्थिती नाही. गणेशोत्सव, नवरात्र तोंडावर असून, विविध समाजाची आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. अशावेळी धार्मिक स्थळे हटविण्याचे निमित्त होऊन शहरातील वातावरण बिघडू शकते, असा इशारा देण्यात आला.  यावेळी महापौर रंजना भानसी यांनी शहरातील सर्व धर्मस्थळे वाचवित हा आपला उद्देश असून नागरिकांच्या भावनांच्या पाठीशी आपण असल्याचे सांगितले. तर आमदार देवयानी फरांदे यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साकडे घालणार आहोत.  दरम्यानच्या काळात अ‍ॅड. मीनल भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यात खुल्या जागेत मंदिरे असणाऱ्या नागरिकांनी ही मंदिरे आणि मदरशांतून संस्कार केंद्राचे काम होत असल्याने ते हटविणे योग्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सांगितले. आमदार सीमा हिरे यांनीदेखील गेल्यावर्षी भावनेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात या विषयावर दाद मागावी, असे सागंून सर्व धर्मांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले.
प्रशासनाने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावला आहे.
महामार्गावर व शहरातील वाहतुकीला अडथळा आणणारी धार्मिक स्थळे अ आणि ब नुसार वर्ग करण्यात यावी तसेच ‘क’ नुसार धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करावी, असे स्पष्ट आदेश असतानाही त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा आक्षेप विश्व हिंदू परिषदेच्या अ‍ॅड. मीनल भोसले यांनी घेतला.  यावेळी गजानन शेलार, रामसिंग बावरी, विनोद राऊत, मीर मुख्तार अशरफी, वसीम पिरजादा तसेच अन्य अनेक मान्यवरांनी सदोष सर्वेक्षणाबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिका प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रशासनाने सदोष सर्वेक्षण केले. तसेच बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी मागूनही देण्यात आली नाही, असे अनेक आरोप करण्यात आले. महापालिकेचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि शासनाने दिलेला कृती कार्यक्रम याची माहिती दिली. अखेरीस न्यायालयात जाण्याच्या विषयावर सर्वांची सहमती झाली. भाजपा गटनेता संभाजी मोरूस्कर यांनी प्रास्ताविक केले. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
.समिती का नाही?
शहरातील धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करण्याचे आदेश असतानाही तसे करण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप अ‍ॅड. मीनल भोसले यांनी घेतला. त्यावर प्रशासन खुलासा करू शकले नाही. नियमानुसार मंदिर हटवण्यापूर्वी मंदिराच्या पुजाºयासह तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले असतानाही महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला.
४महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे कठोरतेने मोहीम राबवतील असे सांगून त्यांच्यावरही आरोप करण्यात आले.
४२००९ नंतर महापालिका क्षेत्रात नवीन मंदिर बांधायला परवानगी नाही आणि अनेक ठिकाणी महापालिकेने सभामंडप बांधण्याच्या नावाखाली खासगी मंदिरांना संरक्षण दिले. खुल्या जागेत दहा टक्के ऐवजी पंधरा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे यासाठी महापालिकेच्या वतीने ठराव करण्यात आला आणि शासनाला पाठविण्यात आला. मात्र गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या ठरावावर राज्य शासनाने मात्र कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही त्याबाबतही विचारणा करण्यात आली. परंतु सत्तारुढ गटाच्या वतीने त्यावर उत्तर देण्यात आले नाही.
प्रशासनावर घेण्यात आलेले आक्षेप
महापालिकेच्या वतीने धार्मिक स्थळांवर रात्रीच नोटिसा चिटकवल्या जात असल्याचा आणि त्याबाबत जाणिवपूर्वक ट्रस्ट किंवा भाविकांना अंधारात ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
शहरातील एका भागात शनि मंदिर हटवून गॅरेजला जागा देण्यात आली आणि दुसरे मारुती मंदिर हटवून तेथेदेखील व्यवसायाला जागा देण्यात आली. मग धार्मिक स्थळे कशासाठी हटवितात?
नाशिक महापालिकेने सात ते आठ लाख रुपयांत सभामंडप बांधले तेच हटविण्यासाठी नोटिसा चिटकवून मंदिराच्या ट्रस्टकडून पाडकामाचा खर्च पंधरा लाख घेतला जात आहे. त्यावरही आक्षेप घेण्यात आला.