ग्रामीण आरोग्य अभियान कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2018 02:06 AM2018-04-17T02:06:51+5:302018-04-17T02:06:51+5:30
राष्टय आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात विविध पदांवर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांना सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांमुळे आरोग्य विभागातील कामकाजावर काहीसा परिणाम झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
नाशिक : राष्टय आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात विविध पदांवर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांना सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांमुळे आरोग्य विभागातील कामकाजावर काहीसा परिणाम झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.राष्टÑीय आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील विविध पदांवर कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून विविध पदांवर अत्यंत कमी वेतनावर काम करीत आहेत. आरोग्य सेवा व अभियान संचालक राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांनी पुनर्नियुक्ती देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करून पुढील पुनर्नियुक्ती फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधित आणि पुनर्नियुक्ती देण्याकरिता कामावर आधारित मूल्यांकन पद्धत अवलंबिली जाणार आहे.सदर बदलण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाºयांची पिळवणूक होणार असून, यातून भ्रष्टाचारास वाव मिळणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सदर कामावर आधारित मूल्याकनांमध्ये अत्यंत जाचक अटी असून, जे काम फक्त कंत्राटी कर्मचारी यांचे नसून संबंधित संस्थेचे आहे. यासाठी फक्त कंत्राटी कर्मचारी यांनाच जबाबदार धरण्यात आले असल्याने सदर बाब अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पुनर्नियुक्तीमध्ये झालेले अन्यायकारक बदल तसेच संघटनेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात अधिकारी व कर्मचाºयांनी राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेसमोरदेखील कर्मचाºयांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. सकाळी सुरू झालेल्या आंदोलनात कर्मचाºयांनी तीव्र घोषणाबाजी करून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी कर्मचाºयांनी प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याच्या घोषणा दिल्या. या आंदोलनात जिल्हाभरातील आरोग्य विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.