ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था रूग्णशय्येवर !

गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य खात्याचा कारभार नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारीपदी वर्णी लावण्यासाठी होत असलेली लॉबींग व चढाओढ पाहता, रूग्णसेवा करण्याची खरोखरच किती उमाळा या मंडळींमध्ये

श्याम बागुल
जिल्ह्याच्या ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे असलेल्या आरोग्य कर्मचा-यांच्या पदस्थापनेचा त्याग करणे आणि जिल्हा आरोग्य अधिका-याला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या तक्रारीवरून पदावरून शासनाने निलंबीत करण्याचा प्रकार पाहता, जिल्ह्याच्या आरोग्याची व्यवस्था पाहणा-या यंत्रणेच्याच आरोग्याची तपासणी करण्याची वेळ आल्याचे जाणवू लागले आहे. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचा-यांच्या एकूणच वर्तनाविषयी असलेल्या तक्रारी पाहता त्यांच्याकडून खरोखरच रूग्णसेवा घडत असेल असे वाटण्याऐवजी त्यांच्यातील अंतर्गत गटबाजी, राजकारणाचा झालेला शिरकाव व कर्तव्याविषयीची उदासिनता पाहता आरोग्य खात्याचे अनारोग्य बिघडले असे म्हणावे लागेल.

गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य खात्याचा कारभार नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारीपदी वर्णी लावण्यासाठी होत असलेली लॉबींग व चढाओढ पाहता, रूग्णसेवा करण्याची खरोखरच किती उमाळा या मंडळींमध्ये आहे हे नंतरच्या काळात होणाºया तक्रारींवरून निदर्शनास आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारीपदी रूजू झालेले डॉ. विजय डेकाटे यांच्या कारभाराविषयी नाशिक महापालिकेत झालेल्या तक्रारी व आरोग्य विभागाची झालेली दुरावस्था ताजी असतानाच त्याची शिक्षा म्हणून डेकाटे यांच्याकडे थेट ग्रामीण जिल्ह्याच्या आरोग्याची जबाबदारीच सोपविण्यात आली. त्यामुळे दुखावलेल्या काही मंडळींनी किंबहुना जिल्हा आरोग्य अधिकारीपदी कायम राहू इच्छिणा-यांनी डेकाटे यांच्या विरोधात मोहीम न उघडली तर नवलच. अशाच प्रकरणातून डेकाटे यांच्या विरोधात त्यांच्याच हाताखालच्या वैद्यकीय अधिका-याने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करावी त्यावरून गुन्हा दाखल होवून डेकाटे यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले आहे. याचाच अर्थ आरोग्य विभागात जे काही चालू आहे ते योग्य नाही असेच वाटते. आता या पदाचा अतिरीक्त पदभार देण्यात आला असला तरी, जिल्ह्यातील आरोग्याची परिस्थिीत पाहता, मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तालुका पातळीवर काम करणा- वैद्यकीय अधिका-यांनी आरोग्य कर्मचा-यांची पदस्थापना सोडण्याचा घेतलेला निर्णय देखील काहीसा कटू असला तरी, त्यामागेही अर्थकारणाचाच वास येवू लागला आहे. आरोग्य विभागाला दरवर्षी मिळणारे लाखो रूपये खर्चात होत असलेले गैरप्रकारच त्यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते.