प्रवाशांना बनावट ई-पासची विक्री

लॉकडाउन व संचारबंदीतून केंद्र व राज्य सरकारने काही प्रमाणात शिथिलता देत जागोजागी अडकून पडलेले नागरिक, मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याची मुभा दिली आहे. विशेष करून परप्रांतीय मजुरांना रेल्वे व एसटी बसच्या माध्यमातून

ठळक मुद्देई-पास मिळवून देण्याच्या नावाखाली हजार ते पाचशे रुपयांची आकारणी पोलीस चौकशी करीत असल्याचे सांगण्यात येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातून परजिल्ह्यात वा परप्रांतात जाण्यासाठी प्रत्येकाला प्रशासनाकडे आॅनलाइन नोंदणी करून परवाना प्राप्त करून अनिवार्य करून घेण्यात आले असून, त्यासाठी नागरिकांची सुरू असलेली धडपड व असाहय्यता लक्षात घेऊन काही महाभागांनी प्रशासनातील अधिकाºयांच्या स्वाक्ष-यांचा वापर करून बनावट ई-पास विक्रीचा धंदा जोरदार सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या संदर्भात पोलीस चौकशी करीत असल्याचे सांगण्यात येते.

लॉकडाउन व संचारबंदीतून केंद्र व राज्य सरकारने काही प्रमाणात शिथिलता देत जागोजागी अडकून पडलेले नागरिक, मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याची मुभा दिली आहे. विशेष करून परप्रांतीय मजुरांना रेल्वे व एसटी बसच्या माध्यमातून त्या त्या राज्याच्या सीमेवर सोडण्यात आले असून, काहींची नोंदणी केली जात आहे. परप्रांतीयांप्रमाणेच राज्यांतर्गतदेखील मोठ्या प्रमाणावर नागरिक गेल्या दोन महिन्यांपासून अडकून पडले आहेत. त्यांनाही आपापल्या घरी परतीचे वेध लागले असले तरी, कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून, अशा नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाकडून प्रवासाचा पास घेणे व त्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रारंभी महसूूल विभागाकडे असलेली ही जबाबदारी नंतर पोलीस दलाकडे सोपविण्यात आली व त्यासाठी आॅनलाइन नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासनाने शिथिलता दिल्यामुळे मूळ गावी परतण्यास इच्छुकांची संख्या लाखोंच्या घरात असून, त्यासाठी त्यांना आॅनलाइन नोंदणी करणे जिकरीचे जात आहे. त्यातही अनेक नागरिक या नोंदणीबाबत अनभिज्ञ असल्यामुळे ते प्रशासनाच्या दारात चकरा मारत आहेत. मात्र त्याचाही गैरफायदा काही महाभाग उचलत असून, ई-पास मिळवून देण्याच्या नावाखाली हजार ते पाचशे रुपयांची आकारणी करून उखळ पांढरे करून घेतले आहे, तर संगणक निरक्षर असलेल्या नागरिकांची नोंदणी करून देण्यासाठी सायबर कॅफेचालकांनीही दोनशे ते तीनशे रुपये आकारून लूट चालविली असताना आता चक्क प्रशासनातील अधिकाºयांच्या नावे बनावट पास देऊन शासनाची व नागरिकांचीही फसवणूक होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्थात हा पासदेखील पैसे घेऊनच वितरीत केला जात आहे.
या बनावट पासच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या असून, त्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकाºयांच्या हुबेहूब स्वाक्षºया करण्यात आल्या आहेत. त्याचे पुरावेही हाती लागल्याचे समजते. त्याआधारे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली असून, प्रथम दर्शनी यात सायबर चालकांकडे संशयाची सुई वळत आहे.