देशात सर्वाधिक गृहनिर्माण क्षेत्रातील विक्रीचा वेग नाशकात

जाचक नियमावलीतील अडचणी, आॅटो डीसीआर आणि त्यानंतर आर्थिक मंदीचे सावट यातून बांधकाम व्यवसाय सावरू लागला आहेत. इतकेच नव्हे तर देशात टू टियर सिटीजमध्ये रियल इस्टेट क्षेत्रात विशेषत गृह विक्रीत सर्वाधिक २५ टक्के वाढ नाशिकमध्ये झाल्याचा एका संस्थेचा अहवाल आहे.

नाशिक : जाचक नियमावलीतील अडचणी, आॅटो डीसीआर आणि त्यानंतर आर्थिक मंदीचे सावट यातून बांधकाम व्यवसाय सावरू लागला आहेत. इतकेच नव्हे तर देशात टू टियर सिटीजमध्ये रियल इस्टेट क्षेत्रात विशेषत गृह विक्रीत सर्वाधिक २५ टक्के वाढ नाशिकमध्ये झाल्याचा एका संस्थेचा अहवाल आहे. त्यानंतर जयपूर शहराचा क्रमांक असल्याचे इंटरनॅशनल प्रॉपर्टी कन्सलटंटच्या त्रैमासिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याला आधार असून, गेल्या वर्षी जेथे महापालिकेने अवघे ४३५ गृहनिर्माण प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती, या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत सुमारे दोन हजार प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राबरोबरच त्याच्याशी संबंधित व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.
हवा, पाणी आणि उत्तम दर्जाच्या मूलभूत सुविधा यामुळे नाशिकचा नेहमी राहणीयोग्य म्हणून नावलौकिक राहिला आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण मानला गेला. त्यामुळे नाशिक हे देशभरासाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. विशेषत: मुंबई आणि पुण्याची विकासाची क्षमता संपत चालल्याने नेक्स्ट डेस्टिनेशन म्हणून नाशिककडे बघितले जाते. त्यामुळे नाशिकमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र विशेष चर्चेत ठरले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्राला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले असले तरी यंदाच्या आर्थिक वर्षात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. अलीकडेच इंटरनॅशनल प्रॉपर्टी कन्सल्टंट अ‍ॅरोनॉक या संस्थेने वीस शहरांची पाहणी केली. त्यात गृहविक्रीत सर्वाधिक २५ टक्के वाढ नाशिकमध्ये नोंदवली गेली आहे. त्यानंतर जयपूरमध्ये २२ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत बांधकाम व्यावसायिकांना जाणवणाऱ्या अडचणी कमी होऊ लागल्या आहेत. आधी हरित लवादाचे निर्बंध, त्यानंतर विकास आराखडा रखडला. मात्र २०१७ मध्ये शहर विकास आराखडा आणि बांधकाम नियंत्रण नियमावलीदेखील मंजूर झाली. टीडीआर वापरावर मर्यादा आणि वाहनतळासाठी जादा जागा सोडण्याची सक्ती यादेखील अडचणी होत्या. त्यानंतर आॅटो डीसीआरने व्यावसायिकांची अडचण करून टाकली. मात्र, गेल्या वर्षभरात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात व्यावसायिकांची दखल घेत अडचणी सोडविल्या.
आॅटोडीसीआरमधील सुधारणारा आणि विशिष्ट कालावधीनंतर आॅफलाइन प्रस्ताव स्वीकारणे यासह अन्य अनेक सुधारणांमुळे महापालिकेचा कारभार गतिमान झाला आहे. त्यातच गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अनुकूल, अशा अनेक घटना घडमोडी होत आहेत. दरम्यान, आता मंदीचे सावट दूर होत असून, मुख्यत्वे बांधकाम व्यावसायिकांना येणाºया अडचणी दूर होऊ लागल्याने आता पुन्हा गृहनिर्माण व्यवसायाला बुस्ट मिळाली आहे. त्याचा परिणाम दृष्य स्वरूपात दिसत आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च
२०१९ पर्यंत महापालिकेने ४३५ बांधकाम प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०१९ ते १३ डिसेंबरपर्यंत १ हजार ९३५ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकरणे मंजूर होत असून, या क्षेत्रातील मंदी घटल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेला अडीचशे कोटी
महापालिकेला नगररचना विभागात विकास शुल्काच्या माध्यमातून निधी मिळतो. गेल्यावर्षी बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीच्या माध्यमातून महापालिकेला १०२ कोटी रुपये मिळाले होते. मात्र यंदा १ एप्रिलपासून १३ डिसेंबरपर्यंत अडीचशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मिळाली आहेत. अजून तीन महिने कालावधी शिल्लक असून, या कालावधीत आणखी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत बांधकाम परवानगीची एकूण ५९९ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यात ४३५ प्रकरणे मंजूर झाली. १०१ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली, तर ६३ प्रकरणे प्रलंबित होती. १ एप्रिल २०१९ ते १३ डिसेंबर २०१९ पर्यंत एकूण २ हजार ७९८ प्रकरणे सादर करण्यात आली होती. त्यातील १ हजार ९३५ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. ४२४ प्रकरणे विविध कारणांनी नामंजूर करण्यात आली आहेत, तर १०१ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असून, ३४८ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष सरण्यास आणखी तीन महिने शिल्लक असून, या कालावधीत किमान तीनशे ते पाचशे प्रकरणे मंजूर होऊ शकतील.
नाशिक शहरात मूलभूत सुविधा आहेत. हवा-पाणी उत्तम आहे. दळणवळणाची साधने वाढली आहेत. मेट्रोदेखील सुरू होत आहेत. महानगर म्हणून शहराला आवश्यक असणाºया सर्वसुविधा उपलब्ध आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शेल्टरच्या प्रदर्शनात एकाच दिवसात शंभर घरे बुक झाली. त्यामुळे मंदीचे मळभ दूर झाल्याचे दिसत आहेत.
- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, मनपा
गेल्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. मात्र ती कमी झाली. त्यातच शहरातील घरे यापूर्वी विक्रीविना पडून होती. आता नव्या घरांची मागणी वाढू लागली आहे. मनपाने नवीन प्रकरणे दाखल झाली आणि ती मंजूरदेखील झाली आहेत. क्रेडाईसारख्या संस्थेने नाशिकचे देशपातळीवर केलेले ब्रॅँडिग उपयुक्त ठरले आहे.
- उमेश वानखेडे, अध्यक्ष, क्रेडाई, मेट्रो