वाळू साडेआठ हजार रूपये ब्रास !

राज्य सरकारने दोन वर्षापुर्वी घोषित केलेल्या वाळू उपसा धोरणात नंतरच्या काळात अमुलाग्र बदल करण्यात आले असून, त्यातच पर्यावरण मंत्रालयाने तसेच न्यायालयाने सुचविलेल्या शिफारशींचा विचार करता वाळू ठिय्यांचा लिलाव घेवून त्याची अधिकृत विक्री करणाºया ठेकेदारांनी यापुर्वीच या व्यवसायाकडे पाठ फिरविली आहे.

ठळक मुद्देबाजारात टंचाई : शासकीय कामे संकटातवाळू वाहतुकीवर आकारण्यात येणार लाखो रूपयांचा दंड

नाशिक : शासनाचे नवीन वाळू धोरण, बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर आकारण्यात येणारा लाखो रूपयांचा दंड व वाळू उपसावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे बाजारात वाळूची तिव्र टंचाई निर्माण झाली असून, अशातच शासकीय कामे मार्च अखेर पुर्ण करण्याचे ठेकेदारांवर बंधने लादल्यामुळे वाळूचे दर आकाशाला भिडले आहेत. आठ ते साडे आठ रूपये ब्रास या दराने पैसे मोजुनही वाळू मिळत नसल्याने शासकीय कामे संकटात सापडले आहेत.
राज्य सरकारने दोन वर्षापुर्वी घोषित केलेल्या वाळू उपसा धोरणात नंतरच्या काळात अमुलाग्र बदल करण्यात आले असून, त्यातच पर्यावरण मंत्रालयाने तसेच न्यायालयाने सुचविलेल्या शिफारशींचा विचार करता वाळू ठिय्यांचा लिलाव घेवून त्याची अधिकृत विक्री करणा-या ठेकेदारांनी यापुर्वीच या व्यवसायाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून अनेक ठिय्यांचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे येत नाही. असे असतानाही शासनाने पुन्हा धोरणात बदल करून बेकायदा गौण खनिजाची वाहतूक करणा-यांना पाच पट दंड व गौणखनिजाचे स्वामीत्वधन आकारण्यास सुरूवात केली. नविन वर्षात पुन्हा एकदा अवैध वाळू उपसाला चाप लावण्यासाठी वाळू वाहतूक करणा-या वाहनांवरही लाखोंचा दंड ठोठावण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे अवैध वाळूची वाहतुकही गेल्या महिन्यापासून मंदावली असून, परिणामी बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक ठरणारी वाळू मिळणे दुरापास्त झाले आहे. नेमका त्याचाच फायदा वाळूचा साठा करून ठेवलेल्यांनी उचलण्यास सुरूवात केली आहे. साडेपाच हजार रूपये ब्रास मिळणारी वाळू कृत्रिम टंचाईमुळे साडेआठ हजार रूपये दरापर्यंत वाळूचे भाव वाढले आहेत मात्र इतका दर देवूनही वाळू मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती मिळत नाही.
वाळूच्या टंचाईचा फटका शासकीय कामांना बसत असून, बहुतांशी शासकीय बांधकामे पुर्ण करण्याची मुदत मार्च अखेर पर्यंत असून, वाळू मुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कामे बंद पडली आहेत. मध्यंतरी शासकीय ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेवून वाळू संदर्भात येणा-या अडचणीही कथन केल्या परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. शासकीय कामे पुर्ण करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असून, केलेल्या कामांचे देयके ठेकेदारांना मार्च अखेरीसच अदा केली जातात. परंतु कामेच पुर्ण नसतील तर देयके कशी मिळणार असा प्रश्न ठेकेदार स्वत:लाच विचारू लागले आहेत.