सटाणा बाजार समिती : गाळेवाटपात गैरव्यवहार प्रकरण तत्कालीन संचालक मंडळाला नोटीस

सटाणा : येथील बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने पंचाहत्तर लाख रुपयांच्या गाळेवाटपात गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले आहे.

ठळक मुद्देबाजार समितीला नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावलीगाळ्यांच्या वाटपासाठी मागणी अर्ज मागविण्यात आले होते

सटाणा : येथील बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने पंचाहत्तर लाख रुपयांच्या गाळेवाटपात गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. गाळेवाटप प्रकरणात केलेल्या चौकशी अहवालात संचालक मंडळावर ठपका ठेवला असून, जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी बाजार समितीला नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बाजार समितीच्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गाळेवाटप गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने तत्कालीन संचालक मंडळासह सुकाणू समिती अडचणीत सापडल्याची चर्चा आहे. सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने बाजार समितीच्या मालकीच्या मालेगाव रोडलगत सुमारे ७४ लाख ५२ हजार १८९ रुपये खर्च करून सतरा गाळ्यांचे बांधकाम केले होते. या गाळ्यांच्या वाटपासाठी दि. १२ मार्च २०१३ पर्यंत मागणी अर्ज मागविण्यात आले होते. या सतरा गाळ्यांसाठी तब्बल ३३ अर्ज बाजार समितीला प्राप्त झाले होते. त्यानंतर बाजार समितीने दि. ३० मार्च २०१३ला या गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान या वाटपात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सुहास पवार यांनी जिल्हा निबंधक यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेत जिल्हा निबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मालेगाव येथील उपनिबंधकांनी केलेल्या चौकशीत गैरव्यवहार आढळून आला असून, त्यांनी संचालक मंडळावर ठपका ठेवला आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी नुकतीच प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तत्कालीन संचालक मंडळाने बाजार समितीच्या कामकाजात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३, नियम १९६७ व समितीच्या मंजूर उपविधीनुसार त्याच प्रमाणे शासन निर्णय/परिपत्रके, मा. पणन संचालक यांच्या कार्यालयाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणारे आदेश व परिपत्रके तसेच वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेले निर्देशांची अनियमितता केलेली असल्याचे गाळेवाटपात निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सादर केलेला खुलासा समर्पक नसल्याने केलेल्या गाळ्यांचे वाटप रद्द का करण्यात येऊ नये व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पुनश्च गाळेवाटप का करण्यात येऊ नये? याबाबत येत्या १६ एप्रिल २०१८ रोजी लेखी खुलासा समक्ष सुनावणीस हजर सादर करण्याचे नोटिसीत नमूद केले आहे.
काय म्हणतो चौकशी अहवाल...
जिल्हा उपनिबंधक करे यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालात गाळे बांधकाम करताना सटाणा पालिकेची परवानगी घेतल्याबाबतचा आदेशच समितीकडे प्राप्त झाले होते. परंतु गाळेवाटप करताना लिलावातील नऊ अर्जदारांचे मत घेतले नाही याबाबत बाजार समितीने पत्रव्यवहार केला किंवा नाही याची नोंद आढळून येत नाही. तसेच १ ते १७ अर्जदारांना गाळे का वाटप झाले याबाबत समितीच्या दप्तरी कोणतीही कागदपत्रे पुरावा म्हणून पहावयास मिळाला नाही. तसेच याबाबत बाजार समितीकडून लेखी खुलाशाची मागणी करूनही तो प्राप्त झालेला नाही, गाळेवाटप करताना अटी व शर्तीनुसार गाळ्यांची अनामत रक्कम गाळेवाटप झाल्यापासून प्रतिगाळा दोन लाख रु पये सात दिवसांच्या आत भरणे बंधनकारक असताना पाच ते सहा महिन्यानंतर भरल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. एकंदरीत अर्जदारांना विश्वासात न घेता आपल्या मर्जीतील अर्जदारांना गाळेवाटप करण्याबरोबरच अनामत रक्कम मुदतीत न भरल्यामुळे बाजार समितीला आर्थिक फटका तर बसलाच; परंतु अन्य अर्जदारांवर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे.