शैक्षणिक क्षेत्रातील वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी उपसंचालक कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाइन : नितीन उपासणी

शैक्षणिक संस्था व शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाइन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन कामकाजाच्या माध्यमातून शिक्षकांना विविध कारणांसाठी उपसंचालक कार्यालयाच्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांचा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासणी यांनी ‘लोकमत’ बोलताना व्यक्त केले आहे

ठळक मुद्देशिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाइनऑनलाइन कामकाजातून शिक्षकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्नशिक्षक, मुख्याध्यापकांचे वेळ व श्रम वाचणार

 नाशिक : विभागीय उपसंचालक कार्यालयास प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्त झाल्यानंतर आता शैक्षणिक संस्था व शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाइन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन कामकाजाच्या माध्यमातून शिक्षकांना विविध कारणांसाठी उपसंचालक कार्यालयाच्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांचा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासणी यांनी ‘लोकमत’ बोलताना व्यक्त केले आहे. नितीन उपासणी यांनी काहीकाळ प्रभारी शिक्षण उपसंचालक म्हणून उपसंचालक कार्यालयाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर आता पुन्हा त्यांच्यावर या पदाची कायमस्वरूपी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी साधलेला संवाद..

प्रश्न- शिक्षण उपसंचालकपदाची जबाबदारी पुन्हा एकदा मिळाली, आता पुढील कामकाजाचे नियोजन काय असणार आहे.?
उपासणी : प्रभारी शिक्षण उपसंचालक म्हणून कामकाज करतानाही विद्यार्थी, शिक्षण व संस्थाचालकांच्या समस्यांची काही प्रमाणात जाणीव झाली आहे. यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांना तांत्रिक प्रक्रियेमुळे एकाच फेरीत काम होत नसल्याने वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी कमीत कमी फेऱ्यांमध्ये त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी कार्यालयस्तरावर नियोजन करण्यासोबतच बरेचसी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रश्न- शालार्थ आयडीच्या प्रकरणांमुळे शिक्षण उपसंचालकांचे कार्यालय नेहमीच चर्चेत असते, शिक्षकांच्या वेतनाशी संबंधित या प्रश्नाकडे आपण नेमके कसे पाहता ?
उपासणी : शालार्थ आयडीची प्रलंबित प्रकरणे ही वास्तविकता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक कारणांमुळे या प्रकरणांवर कार्यवाही होऊ शकली नसली तरी आता यातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनाशी संबंधित शालार्थ आयडीचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असेल. शालार्थ आयडीचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून उपसंचालकांकडे येत असल्याने त्यात वेळ जात असला तरी यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही आता ऑनलाइन माध्यमाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला असून, पूर्तता असलेली सर्व प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रश्न : ऑनलाइनप्रणाली नेमकी कशाप्रकारे काम करते. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे का ?
उपासणी : यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसली तरी शिक्षक, मुख्या्ध्यापक अथवा संस्थाचालकांनी त्यांच्या तक्रारी व समस्यांविषयी थेट शिक्षण उपसंचालक अथवा कार्यालयाच्या मेलवर तसेच व्हॉट्सॲपवर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयाकडे प्रलंबित विविध प्रकल्पांचा पाठपुरावाही अशाच पद्धतीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये शिक्षण उपसंचालक म्हणून स्वत: लक्ष देत असल्याने ही पद्धत अतिशय प्रभावीपणे काम करते आहे.
प्रश्न : ऑनलाइन माध्यमातून मुख्याध्यापक, शिक्षकांना त्यांची कोणती कामे पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.?
उपासणी : शिक्षकांना त्यांची मेडिकल बिले, निवृत्तिवेतन प्रकरणे , त्याचप्रमाणे वैयक्तिक मान्यतांची पूर्तता मूळ कागदपत्रांसह करावी लागते, शिवाय यात पुराव्यांची व कागदपत्रांची संख्या अधिक असल्याने मेल व्हॉट्सॲपद्वारे नस्ती सादर करणेशही शक्य नसते अशी प्रकरणे वगळता बहुतांश सर्वच म्हणजे जवळपास ९० टक्के कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केले आहे. शिवाय प्रत्यक्ष सादर करावयाच्या नस्तींच्या प्रकरणांचा पाठपुरावाही ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे.

प्रश्न : सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात असली तरीही सुमारे आठराशेहून अधिक जागा रिक्त आहेत. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपसंचालक कार्यालयाकडून काय उपाययोजना होत आहेत.
उपासणी : कोरोनामुळे अनेक ठिकाणी प्रवेश होऊ शकले नाही, ही वास्तविकता आहे. मात्र गज काही वर्षापासून रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाण पाहता राखीव जागांबाबत लाभार्थी घटकांची जनजागृती होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने शहर व ग्रामीण भागातही विशेष मोहीम राबवून पालकांची जनजागृती करण्याचे नियोजन आहे.