म्हणे, कागदात गुंडाळून द्या ‘ओला’ कचरा !

नाशिक महापालिकेचे तर्कट : स्थायी समितीत उमटले पडसाद

ठळक मुद्देओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करून घंटागाडीत न टाकणाऱ्या नागरिकांसह व्यावसायिकांना पाचशे ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसुल करण्याचा निर्णय कॉँग्रेसचे समीर कांबळे यांनी महापालिकेने १ एप्रिलपासून घनकचरा विलगीकरणाबाबत लागू केलेल्या दंड वसुलीच्या निर्णयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले

नाशिक - महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१८ पासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करून घंटागाडीत न टाकणाऱ्या नागरिकांसह व्यावसायिकांना पाचशे ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ज्यांच्याकडे डस्टबिन नाहीत त्यांनी कागदामध्ये ओला कचरा गुंडाळून द्यावा, असे अजब तर्कट मांडले आहे. त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.
स्थायी समितीची बैठक सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, कॉँग्रेसचे समीर कांबळे यांनी महापालिकेने १ एप्रिलपासून घनकचरा विलगीकरणाबाबत लागू केलेल्या दंड वसुलीच्या निर्णयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कांबळे यांनी सांगितले, महापालिकेने १ एप्रिलपासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करुन देण्याचे आदेश काढले आहेत. परंतु, एकीकडे प्लॉस्टिक बंदी लागू झालेली असताना, ओला व सुका कचरा कसा द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. प्रामुख्याने, झोपडपट्टी भागासह सामान्य नागरिकांकडून डस्टबिनचा वापर होऊ शकणार नाही. महापालिकेने दंडात्मक वसुलीचा निर्णय घेताना ओला व सुका कचरा विलगीकरणासाठी पर्यायही समोर ठेवण्याची गरज होती, असेही कांबळे यांनी सांगितले. यावेळी, सहाय्यक आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन हिरे यांनी ज्यांच्याकडे डस्टबिन नाहीत त्यांनी ओला कचरा कागदात गुंडाळून देण्याची सूचना केली. त्यावर, सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत ओला कचरा कागदात कसा राहिल, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर डॉ. हिरे यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. त्यामुळे, अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी ओला कचरा म्हणजे पाण्यात बुडविलेला कचरा नव्हे, असा खुलासा केला. परंतु, सदस्यांचे त्याने काही समाधान झाले नाही.