‘स्मार्ट सिटी’तील घोळाचा सल्लागार कंपनीवर ठपका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2019 12:34 AM2019-12-29T00:34:08+5:302019-12-29T00:34:26+5:30
स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या प्रकल्पापासून आत्तापर्यंत वादाची मालिका सुरूच असून, आता सर्व घोळ अंगावर येत असताना कंपनी प्रशासनाने मात्र योजनेतील अनागोंदी प्रकरणी सल्लागार संस्था असलेल्या केपीएमजीवर ठपका ठेवला आहे.
नाशिक : स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या प्रकल्पापासून आत्तापर्यंत वादाची मालिका सुरूच असून, आता सर्व घोळ अंगावर येत असताना कंपनी प्रशासनाने मात्र योजनेतील अनागोंदी प्रकरणी सल्लागार संस्था असलेल्या केपीएमजीवर ठपका ठेवला आहे. येत्या सोमवारी (दि.३०) कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार असून, त्यात सल्लागार कंपनीच्या कामाचा फैसला होणार आहे.
महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन केल्यानंतर ५१ प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली. सुमारे हजार कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत. काही प्रकल्प हे कन्व्हर्जन स्वरूपाचे असून, ते अन्य शासकीय खात्यांच्या मदतीने राबविण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे कंपनी स्वत: काही प्रकल्प राबवित असून त्यांच्या पर्यवेक्षण आणि तांत्रिक सल्ले देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने केपीएमजी अॅडव्हायजरी सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड आणि वाडिया टेक्नो इंजिनिअरिंग सवर््िहसेस लिमिटेड या दोन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामांची व्यवहार्यता तपासणे, काम अचूक निकषानुसार होते किंवा नाही हे पाहणे, कामांची गुणवत्ता राखणे आणि वेळेत कामे करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी या सल्लागार कंपन्यांवर आहे. मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांत वादाशिवाय एकही काम न झाल्याने कंपनी वादात सापडली आहे. त्याचा ठपका कंपनीने सल्लागार कंपनीवर ठेवला आहे. आॅगस्ट २०१७ मध्ये या कंपनीची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत सल्लागार कंपनीने कोणतेही ठोस कामे केले नाही, असा कंपनी प्रशासनाचा आक्षेप आहे. स्मार्ट प्रकल्पांचा आराखडा वेळेत सादर न केल्याने प्रकल्पच रखडला. तज्ज्ञ मनुष्यबळाच्या मदतीने कंपनीने देखरेख करणे गरजेचे असताना अशाप्रकारे तज्ज्ञांचे मनुष्यबळच उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यातच स्मार्ट सिटीचे अवघे एक किलोमीटरचे काम दोन वर्षांत पूर्ण झालेले नसून त्याच्या गुणवत्तेविषयी तर कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनीच शंका उपस्थित केल्या होत्या. प्रोजेक्ट गोदाचे सादरीकरण करण्यात आले नाही. महात्मा फुले कला दालनाच्या प्रकल्प खर्चातदेखील वाढ झाली. गोदेचे तळ कॉँक्रिटीकरण, पं. पलुस्कर सभागृहाच्या नूतनीकरणाचे वाढलेले प्राकलन, अशाप्रकारच्या अनेक योजना राबविण्यासाठी सल्लागार कंपनीने हयगय केल्याने त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
थविलदेखील वादाच्या भोवऱ्यात
सल्लागार कंपनी सुयोग्यरीतीने काम करीत नव्हती तर यापूर्वी त्यांची अकार्यक्षमता स्मार्ट सिटी संचालकांच्या लक्षात का आणून देण्यात आली नाही? असा प्रश्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात येत आहे. मुळातच प्रकाश थविल हे प्रत्येक कामाच्या वेळी वादाच्या भोवºयात सापडले आहेत. अलीकडेच कंपनीने कार्यमुक्त केले माजी उपमहाव्यवस्थापक (पर्यावरण) सुनील विभांडिक यांनी थविल यांची मनमानी सुरू असल्याचे आरोप केले होते त्यांनी यासंदर्भात गुरुवारी (दि.२६) ग्राम विकास मंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन दिले असून, कंपनीतील भरती प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी थविल यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करीत चौकशीची मागणी केली आहे.