घोटाळा जिल्हा परिषदेचा, आदेश बांधकाम विभागाला

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा आणि बोरपाडा ते वरसविहीर या रस्त्याचे काम न करताही जिल्हा परिषदेच्या इवद क्रमांक एकने या कामासाठी ३० लाख रुपये अदा केल्याचा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्य रुपांजली माळेकर यांनी उघडकीस आणल्यानंतर या प्रकरणी संबंधित अभियंत्यांची चौकशी होणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सदर रस्त्याची चौकशी करण्याचे पत्र धाडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठळक मुद्देआता चौकशीचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धाडल्याने या चर्चेला बळकटी मिळाली

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा आणि बोरपाडा ते वरसविहीर या रस्त्याचे काम न करताही जिल्हा परिषदेच्या इवद क्रमांक एकने या कामासाठी ३० लाख रुपये अदा केल्याचा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्य रुपांजली माळेकर यांनी उघडकीस आणल्यानंतर या प्रकरणी संबंधित अभियंत्यांची चौकशी होणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सदर रस्त्याची चौकशी करण्याचे पत्र धाडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या रस्त्याची कामे दाखवून संबंधितांनी जिल्हा परिषद इवद क्रमांक १ मार्फत देयके अदा केलेली आहेत व आदिवासी जनतेच्या पैशांचा अपहार केल्याचा आरोप करीत माळेकर यांनी संबंधित ठेकेदारावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गेल्या जानेवारीतच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. गेल्या फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही याबाबत चर्चा झाली होती. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून अभियंत्यांना वाचविण्यासाठीचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत असतानाच आता चौकशीचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धाडल्याने या चर्चेला बळकटी मिळाली आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा व बोरपाडा ते वरसविहीर या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जिल्हा परिषद दोघांकडून घेतलेले असल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांना पत्र देऊन सदर रस्त्याची चौकशी दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून करण्याबाबत विनंती केली आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा या रस्त्याचे १५ लाख रुपयांचे तर बोरपाडा ते वरसविहीर या रस्त्याचे १५ लक्ष रुपयांचे अशा दोन रस्त्यांचे काम जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आले आहे; मात्र हीच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही झालेली असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेकडून दोन्ही कामांसाठी आतापर्यत १५ लाख रुपयांचे देयकही अदा झाले आहे.त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशीजिल्हा परिषद प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार या कामाबाबत प्राप्त तक्र ारीनुसार बांधकाम विभागाच्या उपकार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी आदेशित करण्यात आले होते; मात्र याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध करून न दिल्याने चौकशी करता आली नाही. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनीही याची दखल घेत रस्ते कामांची चौकशी दुसºया विभागाकडून करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना सदर रस्ते कामांची दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.