शालेय प्रशासनाच्या घोळामुळे रखडली शिक्षण हक्क प्रवेशप्रक्रिया
By admin | Published: April 5, 2017 01:06 AM2017-04-05T01:06:08+5:302017-04-05T01:07:05+5:30
संथ कार्यपद्धती : शिक्षण विभागावर तीन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की; प्रवेश अद्यापही शिल्लक; शाळांकडून अपूर्ण माहिती
नामदेव भोर : नाशिक
शिक्षण हक्क प्रवेशासाठी केलेल्या आॅनलाइन अर्जांची पहिली सोडत काढण्यात प्रवेशाची संधी मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १५ मार्चपर्यंत शाळेत जाऊन प्रवेश घेण्याची मुदत दिली असताना ही प्रक्रिया तब्बल १० दिवस उशिरापर्यंत म्हणजेच २४ मार्चपर्यंत सुरू होती. या काळात शालेय प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळेच शिक्षण विभागाला अडखळतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली.
शिक्षण विभागाच्या २५ टक्के प्रवेश योजनेअंतर्गत पहिल्या फेरीत सोडतीनंतर प्रवेशाची संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना १५ मार्चपर्यंत संबंधित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी मुदत देण्यात आली होती. तर मुख्याध्यापकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करून उर्वरित विद्यार्थ्यांची संख्या शून्य करण्यासाठी १८ मार्चची मुदत देण्यात आली होती. म्हणजे १८ तारखेनंतर तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांखेरीज अन्य आकडेवारीत बदल होणे अपेक्षित नसताना केवळ
मुख्याध्यापकांनी आॅनलाइन माहिती सादर करण्यास दिरंगाई केल्याने ही प्रक्रिया तब्बल १० दिवस रखडली असून, या कालावधीत शाळेत
संपर्क साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही मोठी तफावत आढळून आली आहे.
शिक्षणहक्क प्रवेशाच्या पहिली फेरीविषयी साशंकताच निर्माण झाली आहे. मुख्याध्यापकांनी १८ मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर सादर केलेल्या माहितीनुसार १८ मार्चपर्यंत शाळेत संपर्क न साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ २२८, त्यानंतर या संख्येत सातत्याने वाढ होत गेल्याचे दिसून येत असून, २० मार्चला ही संख्या तब्बल ६२० पर्यंत पोहोचली तर २१ मार्चला हा आकडा ७६० पर्यंत पोहोचला. २३ मार्चला ८५१ आणि अखेरच्या दिवशी प्रवेशासाठी संपर्क न साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुन्हा ८५१ वरून ८४९ झाली. मुदत संपल्यानंतर संपर्क न साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीत होणारा हा बदल संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचे समोर आले आहे.
मुख्याध्यापकांना तीन वेळा मुदत वाढवून देण्यात आली.
या मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करून प्रविष्ठ विद्यार्थीसंख्या व प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या बदलणे अपेक्षित होते. परंतु या १८ ते २४ मार्च या कालावधीत मुख्याध्यापकांनी तब्बल ६२१ विद्यार्थ्यांचा समावेश संपर्क न साधणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रकान्यात टाकून शिक्षण हक्क प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण केली. या प्रकारामुळे संपूर्ण आॅनलाइन प्रक्रियेविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
(प्रतिनिधी)