शाळा बंद, मात्र तरीही इमारतींचे बांधकाम सुरू !

महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटत असल्याने गेल्यावर्षी शाळेचे एकत्रीकरण करण्यात आले. त्यामुळे बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारती संस्थेकडे वर्ग करण्यात आल्या असून त्या मिळकत विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटत असल्याने गेल्यावर्षी शाळेचे एकत्रीकरण करण्यात आले. त्यामुळे बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारती संस्थेकडे वर्ग करण्यात आल्या असून त्या मिळकत विभागाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा दुसरीकडे इमारती बांधण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, तशी तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा आधी शिक्षण मंडळाद्वारे चालविल्या जात होत्या, आता मात्र त्या महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत चालवल्या जात आहेत. शाळांची प्रगती हा वादाचा विषय असला तरी खासगी शाळांच्या तुलनेत या शाळा टिकत नसल्याने विद्यार्थी गळती कायम आहे. त्याचा परिणाम म्हणून पूर्वी ५५ हजारांच्या संख्येत असलेल्या विद्यार्थी संख्येत कमालीची घट होऊन आता जेमतेम २७ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. अनेक शाळा चालविण्यासाठी शहरातील सेवाभावी संस्थांनी महापालिकेला मदत केली. विद्यार्थी आणून बसवले, परंतु ते टिकून ठेवणे महापालिकेला गेल्या काही वर्षांत शक्य झालेले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी अनेक शाळांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्या असून, १२७ शाळांची संख्या ९० वर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शाळा इमारती रिक्त झाल्या असून शिक्षण विभागाने त्या मिळकत विभागाकडे सुपुर्द केल्या आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षण विभाग आता दुसऱ्या खासगी शाळांना या इमारती चालविण्यासाठी देण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकीकडे आहे त्या शाळा बंद करण्यात आल्या आणि आता नव्याने काही शाळा इमारती बांधण्यासाठी १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आहे त्या शाळा बंद करण्याची घाई कशाला होती? असा प्रश्न पडतो. शहराच्या मध्यवर्ती महापालिकेची बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत असून, येथील माध्यमिक शाळा बंद पडल्याने अनेक राजकीय नेते आणि विकासकांचा डोळा आहे. काही शिक्षण संस्थादेखील इमारत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
केवळ इमारत बांधून विद्यार्थी वाढतील?
महापालिकेच्या शाळेच्या परिसरात सुविधा देणे आवश्यकच आहे त्याविषयी कोणाचे दुमत असणार नाही मात्र केवळ इमारतींवर १३ कोटी खर्च करून विद्यार्थी संख्या वाढेल काय? हा प्रश्न आहे. शिक्षणाचा दर्जा स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी मात्र अंदाजपत्रकात अल्प तरतूद आहे. उलट माजी आयुक्तांनी डिजिटल शाळा सुरू करण्यासाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती त्यातून खासगी शाळांना स्पर्धा करता येईल, अशी यंत्रणा उभारणे शक्य होते, परंतु या अंदाजपत्रकात ही योजना गुंडाळून अवघ्या पन्नास लाख रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.