शासकीय कार्यालयातील ‘आधार’ मुहूर्ताच्या शोधात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2017 12:47 AM2017-10-25T00:47:32+5:302017-10-25T00:47:38+5:30
आधार कार्ड काढताना केंद्रावर होणारी पैशांची मागणी, केंद्रचालकांची अनियमितता या साºया प्रकारांवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून लक्ष ठेवता यावे म्हणून शासकीय कार्यालयांमध्येच आधार केंद्र सुरू करण्याचे पाच महिन्यांपूर्वी दिलेले आदेश अजूनही जिल्हा प्रशासनाच्या कागदावरच आहेत. यापूर्वी आधार यंत्र अपडेशन नसल्याचे कारण सांगून वेळ मारून नेणाºया जिल्हा प्रशासनाचे १२५ यंत्रे अपडेशन होऊन महिन्याचा कालावधी उलटूनही सुरू होण्याच्या मुहूर्ताच्या शोधात आहेत.
नाशिक : आधार कार्ड काढताना केंद्रावर होणारी पैशांची मागणी, केंद्रचालकांची अनियमितता या साºया प्रकारांवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून लक्ष ठेवता यावे म्हणून शासकीय कार्यालयांमध्येच आधार केंद्र सुरू करण्याचे पाच महिन्यांपूर्वी दिलेले आदेश अजूनही जिल्हा प्रशासनाच्या कागदावरच आहेत. यापूर्वी आधार यंत्र अपडेशन नसल्याचे कारण सांगून वेळ मारून नेणाºया जिल्हा प्रशासनाचे १२५ यंत्रे अपडेशन होऊन महिन्याचा कालावधी उलटूनही सुरू होण्याच्या मुहूर्ताच्या शोधात आहेत. खासगी जागेत सुरू असलेल्या आधार केंद्रचालकांकडून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे पोहोचल्या होत्या, शिवाय केंद्र दिवसभर उघडे न ठेवता सोयीने उघडे ठेवणे, चुकीचे आधार देणे आदी गैरप्रकारही केंद्र चालकांकडून घडू लागल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा शासनाकडे अस्तित्वात नाही. अशातच शासनाने सर्वच व्यवहारांसाठी आधार अनिवार्य केले, एवढेच नव्हे तर आधार क्रमांक नागरिकांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकाशी लिंक करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने पूर्वीच्या आधार यंत्रांचे अपडेशन करण्याचे ठरविले. त्यामुळे जुने आधार यंत्र साहजिकच बंद पडले, त्याचे अपडेशनचे काम शासनाच्या तांत्रिक विभागाकडून सुरू झालेले असतानाच युनिक आयडेंटीफिकेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे यांनी देशपातळीवरील सर्व आधार केंद्रे यापुढे शाासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सुरू करण्याचे आदेश काढले. ३१ आॅगस्टपर्यंत आधार केंद्र शासकीय कार्यालयाच्या आवारात सुरू करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा तगादाही त्यांनी लावला. नाशिक जिल्ह्यासाठी शासनाकडून १२५ आधार यंत्रे पुरविण्यात आली होती.
सूचनांचा विसर
शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, प्रांत कार्यालय, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका कार्यालय, महापालिका कार्यालयात ही केंद्रे सुरू करून त्या त्या कार्यालयाच्या प्रमुखांवर आधार केंद्रांवर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु जिल्ह्यातील केंद्र सुरू करण्यासाठी मुहूर्ताची वाट पहावी लागत आहे.