दुसऱ्यांदा नियोजन चुकले : संतप्त जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबीटंचाई आराखड्याचे ‘वराती मागून घोडे’

दुसऱ्यांदा नियोजन चुकले : संतप्त जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबीटंचाई आराखड्याचे ‘वराती मागून घोडे’

नाशिक : पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी दरवर्षी कृती आराखड्याची शेवटची उपाययोजना म्हणून टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर भर देणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यंदा अवकाळी पावसाचे निमित्त शोधून पहिल्या टप्प्याच्या कामांना फाटा देण्याची नामी युक्ती शोधतानाच दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचा सदोष आराखडा तयार केल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. परिणामी, अधिकाऱ्यांना तंबी देत येत्या दोन दिवसांत नवीन आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आॅक्टोबर ते डिसेंबर पहिला टप्पा व जानेवारी ते मार्च दुसरा टप्पा अशा टप्प्याने पाणीटंचाईचे निवारण करण्याचे नियोजन (पान २ वर)

ठरलेले असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने साधारणत: आॅक्टोबर महिन्यातच पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित धरण्यात आलेले आहे. तथापि, आजवर हा आराखडा कधीच वेळेत सादर करण्यात आलेला नसल्याने चालू वर्षीही जिल्हा परिषदेने डिसेंबर महिन्यात सुमारे १८ कोटी रुपये खर्चाचा कृती आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला; परंतु याच दरम्यान जिल्ह्णात अवकाळी पावसाने थैमान घातल्याने जिल्हा परिषदेने आपल्या पूर्वीच्या नियोजनात बदल करतानाच, अवकाळी पावसामुळे पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित कामे व योजना घेण्याची गरज नसल्याचे सांगून टंचाई कृती कार्यक्रमांना ब्रेक लावला; मात्र याच दरम्यान सिन्नर तालुक्यातील आठ गावे व ५३ वाड्यांना १८ टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर डोळेझाकही केली. जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या कृती आराखड्याविषयी संशय घेतला जात असताना, अवकाळी पावसाचे निमित्त करून हा आराखडा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मागे घेऊन नव्याने आराखडा तयार केला; मात्र त्यात टंचाई कृती आराखड्याचा आकडा थेट २२ कोटींपर्यंत फुगवण्यात आला. म्हणजेच पहिल्या टप्प्यात अवकाळी पावसामुळे दिलासा देणाऱ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दुसऱ्या टप्प्यात जानेवारी व फेब्रुवारीत पडलेल्या अवकाळी पावसाकडे दुर्लक्ष तर केलेच; उलट जिल्ह्णात पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्याचा अप्रत्यक्ष दावा करीत २२ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा सादर केल्याने आपल्याभोवती संशयाचे धुके आणखी गडद केले. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तालुकानिहाय पाणीटंचाईचा अंदाज घेतला असता, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या आराखड्याशी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी असहमती दर्शवून आराखडाच सदोष ठरविला. वस्तुस्थितीविरहित तो असल्याने फेटाळण्यात आला.