सिक्युरिटी पेपरमिल कारखाना नाशिकला शक्य

द्रणालय महामंडळ व रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडिया यांचा संयुक्त सिक्युरिटी पेपरमिल कारखाना येण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात खासदार गोडसे आणि मुद्रणालयच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली.

मनोज मालपाणी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिकरोड : मुबलक जागा,पाणी, वीज, पोषक वातावरण, वाहतूक खर्च शून्य व रेल्वे-कार्गो सेवा उपलब्ध असल्याने नाशिकला मुद्रणालय महामंडळ व रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडिया यांचा संयुक्त सिक्युरिटी पेपरमिल कारखाना येण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात खासदार गोडसे आणि मुद्रणालयच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. देशामध्ये भारतीय चलन नाशिकच्या चलार्थपत्र मुद्रणालय, देवास नोट प्रेस, पश्चिम बंगालमधील सालबोनी व कर्नाटकातील म्हैसूर नोट प्रेसमध्ये छापले जाते. तर स्टॅम्प पेपर नाशिकच्या चलार्थपत्र मुद्रणालयात व हैदराबाद प्रेसमध्ये छापले जातात. तसेच संपूर्ण देशात पासपोर्टची छपाई ही फक्त नाशिकच्या भारत प्रतिभूती मुद्रणालयात होते. याकरिता वर्षभरासाठी जवळपास ३० ते ४० हजार मेट्रिक टन कागद लागतो. होशंगाबाद येथे मुद्रणालय महामंडळाचा व कर्नाटकातील म्हैसूर येथे मुद्रणालय महामंडळ व रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडिया यांचा संयुक्तरीत्या पेपरमिल कारखाना आहे. म्हैसूरला सहा ते आठ हजार व होशंगाबादला सहा हजार मेट्रिक टन कागदाची निर्मिती होते. उर्वरित छपाईसाठी कागद परदेशातून मागविला जातो. देशामध्ये चलन, स्टॅम्प पेपर व पासपोर्ट छपाईसाठी सर्वाधिक कागद हा नाशिकच्या दोन्ही प्रेसला लागतो.
चलन, स्टॅम्प पेपर, पासपोर्ट या महत्त्वाच्या छपाईसाठी लागणाºया कागदाची ‘सुरक्षितता’ अत्यंत महत्त्वाची असल्याने नाशिकलाच पेपरमिल कारखाना असावा अशी अनेक दिवसांची मागणी आहे. मुद्रणालय महामंडळ व रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडियाकडून संयुक्तरित्या दुसरा  आणि देशातील तिसरा १२ हजार मेट्रिक टन पेपरमिल कारखाना स्थापन करण्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांपासून ओरिसा, आंध्र प्रदेशमधील हैदराबाद व नाशिक येथील सर्व गोष्टींचे सर्वेक्षण, चाचपणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये नाशिकरोडच्या भारत प्रतिभूती मुद्रणालयालगत गोरेवाडी व चलार्थपत्र मुद्रणालयालगत नेहरूनगर येथे मुद्रणालय महामंडळाकडे मोठी जागा उपलब्ध आहे. जवळूनच गोदावरी, दारणा या दोन नद्या वाहत असून, आयएसपी, सीएनपी प्रेसला लागणाºया पाण्याचे आरक्षणदेखील आहे. जागा, पाणी, वीज मुबलक प्रमाणात असून, सर्वात महत्त्वाचे कागद छपाईसाठी अत्यंत पोषक वातावरण आहे. तसेच रेल्वे व कार्गो सेवादेखील हाकेच्या अंतरावर उपलब्ध आहे. याबाबत खासदार हेमंत गोडसे यांनी संसदेत कारखान्यासाठी वीज, पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली असून, पाणीदेखील उपलब्ध आहे. राज्य शासनाकडून कारखान्याला सवलतीची मान्यता दिल्याने कारखाना उभारणीला खर्चदेखील कमी लागणार असल्याचे यापूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ खात्याच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. पेपर मिल कारखान्याबाबत उपसचिव सौरव गर्ग यांच्याकडे मुद्रणालय महामंडळ व रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक पार पडून सविस्तर चर्चा झाली.
गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा
सिक्युरिटी पेपरमिल कारखान्याची खरी गरज नाशिकला असून, त्याकरिता सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर व जनतेच्या कमी पैशात हा प्रकल्प होईल. राजनीतिपेक्षा राष्टÑनीती महत्त्वाची असून, पेपरमिल कारखान्याबाबत गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात यावा. - हेमंत गोडसे, खासदार, नाशिक
नाशिकलाच खरी गरज
सीएनपीमध्ये चलन व आयएसपीमध्ये स्टॅम्प पेपर, पासपोर्ट आदींची छपाई होते. खºया अर्थाने नाशिकलाच पेपरमिलची गरज असून, त्यामुळे सुरक्षितता बाळगली जाईल व उत्पादन खर्च कमी होईल. नोटाबंदी निर्णयाच्यावेळी प्रेस कामगारांनी अहोरात्र परिश्रम घेऊन मदत केली आहे.
- जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, मजदूर संघ