थकबाकीदार संस्था संचालकांची मालमत्ता जप्त करणार

जिल्हा बॅँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकविणाऱ्या जिल्ह्यातील सहकार संस्थांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून जाहीर लिलावाची प्रक्रिया राबवूनही वसुली होत नसल्याचे पाहून सहकार विभागाने आता पाच सहकारी संस्थांच्या आजी-माजी संचालकांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याचे ठरविले असून, तशा सूचना जिल्हा बॅँकेला दिल्या आहेत. या संस्थांमध्ये निसाका, नासाका, आर्मस्ट्रॉँग, रेणुकादेवी व श्रीराम सहकारी बॅँकेच्या संचालकांचा समावेश आहे. या सहकारी संस्थांवर सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकाºयांची वर्णी असल्यामुळे या कारवाईने सहकार क्षेत्राबरोबरच राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा बॅँक : नासाका, निसाका, आर्मस्ट्राँग, रेणुकादेवी यंत्रमागचा समावेश

नाशिक : जिल्हा बॅँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकविणाऱ्या जिल्ह्यातील सहकार संस्थांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून जाहीर लिलावाची प्रक्रिया राबवूनही वसुली होत नसल्याचे पाहून सहकार विभागाने आता पाच सहकारी संस्थांच्या आजी-माजी संचालकांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याचे ठरविले असून, तशा सूचना जिल्हा बॅँकेला दिल्या आहेत. या संस्थांमध्ये निसाका, नासाका, आर्मस्ट्रॉँग, रेणुकादेवी व श्रीराम सहकारी बॅँकेच्या संचालकांचा समावेश आहे. या सहकारी संस्थांवर सर्वपक्षीय राजकीय पदाधिकाºयांची वर्णी असल्यामुळे या कारवाईने सहकार क्षेत्राबरोबरच राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा बॅँकेचे मुख्य कार्यकारी संचालक सतीश खरे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना या संदर्भातील अधिकृत माहिती दिली. बॅँकेने यापूर्वीच तत्कालीन आजी-माजी संचालकांनी बेकायदेशीर कर्जवाटप केल्या प्रकारणी ३८ संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात आता नव्याने या कारवाईची भर पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही कारवाई राजकीय पक्षाशी संंबंधित व्यक्तींविषयी होणार असल्यामुळे त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी बॅँकेचे पदाधिकाºयांनी पुढे न येता कार्यकारी संचालकांना पुढे केल्याची बाबदेखील लपून राहिली नाही.
जिल्हा बँकेची थकबाकी, वसुली व कारवाईसाठी प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली. मात्र, थकबाकीदार शेतकºयांना अजूनही शासनाकडून सरसकट कर्जमाफी मिळेल अशी अपेक्षा असल्याने वसुलीला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत खरे यांनी व्यक्त केली. बॅँकेची एकूण वसुली २७५० कोटींची थकबाकी आहे. मात्र, दुष्काळी सक्तीची वसुली नको, असा शासन आदेश असल्याने वसुलीस पुन्हा ब्रेक लागला आहे.
या संस्थांकडून वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करत त्यावर बँकेने प्रशासक नेमण्यात आले. यातील रेणुकादेवी यंत्रमाग संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितलेली आहे. असे असतानाही या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने बँकेने या संस्थांच्या तत्कालीन संचालकांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करून त्यावर बँकेचा बोजा चढविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्याला सहकार खात्याने अनुमती दिल्याचे खरे यांनी सांगितले. यातील श्रीराम बँकेने याविरोधात न्यायालयात दावा सुरू असून त्यावर ५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे, तर उर्वरित संस्थांवरील कारवाईला ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असल्याचे ते म्हणाले.
बिगरशेतीच्या कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित
बँकेने बिगरशेतीच्या २५२ कोटी कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित केले असून, त्यात मोठ्या थकबाकीदार असलेल्या निफाड कारखाना (१३९.५० कोटी), नाशिक कारखाना (१३८ कोटी), आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना (२४ कोटी), श्रीराम सहकारी बँक (११ कोटी) व रेणुकादेवी यंत्रमाग सहकारी बँक(१७ कोटी) या संस्थांचा समावेश आहे.