ओला-सुका कचरा वेगळा करा, अन्यथा दंड भरा
By admin | Published: March 23, 2017 01:17 AM2017-03-23T01:17:34+5:302017-03-23T01:17:48+5:30
नाशिक : महापालिकेने खतप्रकल्पाचे खासगीकरण केल्यानंतर ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण संकलनाच्या स्तरावरच होण्यासाठी १ मे पासून नागरिकांनीच ओला-सुका कचरा वेगळा घंटागाडीत टाकायचा आहे.
नाशिक : महापालिकेने खतप्रकल्पाचे खासगीकरण केल्यानंतर आता ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण संकलनाच्या स्तरावरच होण्यासाठी पावले उचलली असून, १ मे २०१७ पासून नागरिकांनीच ओला-सुका कचरा वेगळा करत घंटागाडीत टाकायचा आहे. तसे न केल्यास नागरिकांना ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार असून, ठेकेदारांनी ओला-कचरा सुका वेगळा न स्वीकारल्यास त्यांनाही पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिली. महापालिकेने खतप्रकल्प खासगीकरणातून चालविण्यास दिला असून, जानेवारीपासून खासगी कंपनीद्वारा तो कार्यान्वित झाला आहे. खतप्रकल्पावर ओला व सुका कचरा वेगळा करत त्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा आहे. तसेच महापालिकेने घंटागाडीचा नव्याने ठेका देताना ठेकेदारांनाही घंटागाडीत ओला व सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, काही घंटागाडी ठेकेदारांनी ओला व सुका कचऱ्याच्या संकलनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली तर काही ठेकेदारांनी महापालिकेचा नियम धुडकावून लावला. मुळात नागरिकांनीच घंटागाडीत कचरा टाकताना तो ओला आणि सुका असा वेगळा करून द्यायचा आहे. त्यासाठी नागरिकांनी स्वतंत्र दोन डस्टबिन ठेवणे अनिवार्य आहे. सध्या एकत्रित कचराच घंटागाडीत टाकला जातो. त्यात शिळ्या अन्नपदार्थापासून ते घरातील भंगार साहित्य, जुने कपडे, प्लॅस्टिक पिशव्या व बाटल्या यांचा समावेश असतो. सदर एकत्रित कचरा अलग करताना खतप्रकल्पावर चाळण्या लावण्यात आल्या असल्या तरी वर्गीकरणात मोठ्या अडचणी उद्भवतात, त्यामुळे यंत्रणा नीटपणे चालू शकत नाही. त्यासाठीच महापालिकेने आता ओला व सुका कचरा संकलनाच्या पातळीवरच वेगळा व्हावा यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. त्यासाठी येत्या १ मेपासून नागरिकांना ओला व सुका कचरा वेगळा करूनच घंटागाडीत टाकणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. अन्यथा पहिल्या गुन्ह्यासाठी नागरिकांना ५०० रुपये आणि नंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी १००० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. घंटागाडी ठेकेदारानेही एकत्रित कचरा आणल्यास त्यालाही पाच हजारापर्यंतचा दंड केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)