आर्थिक अफरातफरीच्या प्रयत्नात असलेल्या ठेकेदारासह दोषींना बाजूला काढा

नाशिक : आतापर्यंतची सर्व साहित्य संमेलने १.५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चात झालेली असताना नाशिकच्या संमेलनासाठी ४.५ कोटींचे बजेट लागणार असल्याचे सांगत केवळ अधिकाधिक निधी गोळा करण्याचा हव्यास साहित्य संमेलनाचे निमंत्रक जयप्रकाश जातेगावकर यांनी धरला. तसेच गोळा होणारा निधी दोन भिन्न खात्यांत जमा करणे, जीएसटीचा घोळ, पावतीपुस्तकांतील विसंगती, कुटुंबातील सदस्यांना, नातेवाइकांना कामे देणे अशा अनेक बाबींतून ठेकेदार जातेगावकर हे आर्थिक अफरातफरीच्या प्रयत्नात होते, हे दिसून आल्याचा आरोप सावाना आणि लोकहितवादी मंडळाचे सदस्य श्रीकांत बेणी यांनी केला आहे. तसेच नियोजनबद्ध पद्धतीने आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय आल्यानेच साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष ठाले पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची दखल घेऊन संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वागत समिती सदस्यांची बैठक बोलावून दोषी असणाऱ्यांना बाजूला काढल्यावरच साहित्य संमेलन आयोजनाचा विचार करावा, अशी मागणीही बेणी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत कोणताही आक्षेप नसून केवळ तिथे सुरू असलेल्या संशयात्मक आर्थिक व्यवहारांतील दोषी सूत्रधाराला बाजूला न काढल्यास त्यातून नाशिकच्या संमेलनाची नाचक्की होणार असल्याचे बेणी यांनी नमूद केले. लोकहितवादी संस्थेला संमेलनासाठी स्वतंत्र खाते हे ९४ वे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या नावे काढण्यास सांगितले असताना त्यांनी ते ९४ एबीएमएसएस लोकहितवादी मंडळाच्या नावाने नामको आणि विश्वास बँकेत दोन स्वतंत्र खाती काढली. त्यात मंडळाकडे आयकर विभागाचे १२ ए प्रमाणपत्र नसून महामंडळाचे पॅनकार्ड वापरून खाते उघडले असते तर देणगीच्या जमा रकमांवर १८ टक्के जीएसटीचा भुर्दंड पडला नसता. लेखापालांनी ही बाब लेखीपत्राद्वारे निदर्शनास आणूनदेखील त्याकडे जातेगावकर यांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. तसेच संमेलन स्थगितीनंतर विविध समिती प्रमुखांच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या पावती पुस्तकांवर लोकहितवादी मंडळाचा पॅन नंबर टाकण्यात आला असून, ती पावतीपुस्तके किती छापली त्याचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संमेलन छोटेच करण्याची महामंडळाची सूचना असतानाही मंडपापासून, स्टॉलपर्यंत सर्वच बाबतीत अनावश्यक मोठे आकडे दाखवून संमेलनाचे बजेट दीड कोटींवरून साडेचार कोटींपर्यंत वाढवत नेत त्यातून नियोजनबद्धपणे आर्थिक अफरातफर केली जात असल्याचा संशय घ्यायला जागा असल्याचा आरोपही बेणी यांनी केला.

इन्फो

केवळ शासन,आमदार निधीत संमेलन शक्य

राज्य शासनाकडून जाहीर झालेला ५० लाखांचा निधी तसेच आमदार निधीतून जमा झालेले ९० लाख या एकूण मिळून १ कोटी ४० लाखांच्या निधीतच संमेलन पार पाडणे शक्य आहे. यापूर्वीची सर्व संमेलने १ कोटी रुपयांच्या आतच पार पडली आहेत. त्यामुळे अन्य निधी गोळा न करतादेखील संमेलन पार पडू शकणार असून, त्यात आर्थिक गैरव्यवहारालाही वाव राहणार नसल्याचेही बेणी यांनी नमूद केले. त्यातूनही काही रक्कम उरलीच तर ती सांगलीच्या संमेलनानंतर ज्याप्रमाणे तेथील वाचनालयांना दिली गेली, त्याप्रमाणे सांस्कृतिक कार्य करणाऱ्या संस्था, वाचनालयांना द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.