घरपट्टी नोटिसांवर तोडग्यास आयुक्त सकारात्मक

शहरातील नागरिकांवर आधीच टाकण्यात आलेला कराचा बोजा त्यानंतर आता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या नोटिसा यामुळे नागरीक मेटाकुटीस आले आहेत.

नाशिक : शहरातील नागरिकांवर आधीच टाकण्यात आलेला कराचा बोजा त्यानंतर आता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या नोटिसा यामुळे नागरीक मेटाकुटीस आले आहेत. शेतीसह विविध मिळकतींवर भरमसाट करवाढ करण्यास आधार असलेला माजी आयुक्तांचा दि.३१ मार्च रोजी वार्षिक भाडेमूल्य वाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी अन्याय निवारण कृती समितीने आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त गमे स्वत: या विषयावर अभ्यास करून सध्या सुरू असलेल्या मिळकतींच्या नोटिसांवर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक आहेत.
समितीच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२१) आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ करताना शेतीवरदेखील कर लादला असून, तो रद्द करण्याची मागणी प्रतिनिधी मंडळाने केली.  महापालिकेने जुन्या मिळकतींवर १८ टक्के करवाढ करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र माजी आयुक्तांनी हा निर्णय फिरवून त्यापेक्षा अधिक करवाढ केली आहे त्यातच माजी आयुक्तांनी ३१ मार्च रोजी वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली असून, त्यामुळे भरमसाठ करवाढ झाली आहे. महापालिकेला मिळकतीवर कर लागू करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, माजी आयुक्तांच्या आदेश क्रमांक ५२२ नुसार व्यावसायिक आस्थापनांवर अधिक कर आकारणी केली आहे. वास्तविक अशाप्रकारच्या उत्पन्नावर कर आकरणीचे म्हणजेच आयकर वसुलीचे अधिकार शासनाला आहेत. त्याचप्रमाणे इमारतीचे मूल्यांकन करताना यापूर्वी चटई क्षेत्र विचारात घेतले जात होते मात्र नव्या करप्रणालीत बिल्टअप क्षेत्रावर आकारणी केली जात असून, त्यामुळे बिल्टअप क्षेत्र उपलब्ध नसल्यास चटई क्षेत्राच्या किमान २० टक्के अधिक बांधकाम क्षेत्र विचारात घेऊन करमूल्य निश्चित करण्यात येणार आहेत. तथापि, यामुळे भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आणून किमान हा शब्द वगळावा असे नमूद करण्यात आले आहे. अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी समितीचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे, उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड, सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, सल्लागार उन्मेष गायधनी, दामोदर मानकर यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.