मुदत संपूनही ‘सेतू’ सुरूच

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले वितरित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शहरातील चार सेतू केंद्रांची मुदत संपूनही त्यांच्याकडून दाखल्यांसाठीचे अर्ज स्वीकारले जात असून, विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

नाशिक : विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले वितरित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शहरातील चार सेतू केंद्रांची मुदत संपूनही त्यांच्याकडून दाखल्यांसाठीचे अर्ज स्वीकारले जात असून, विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सदर प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतल्यानंतर त्यांनी कारवाईला सुरुवात केली असल्याचे समजते.
सन २०१६ मध्ये आॅनलाइन ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे नाशिक शहर व नाशिक तालुका ग्रामीण सेतू केंद्र चालविण्यासाठी गुजरात इन्फोटेक लि. अहमदाबाद यांना दि. १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता सेतू केंद्राचे कामकाज करण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती. त्यानुसार या केंद्रांची मुदत ३१ मार्च रोजीच संपुष्टात आली होती. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे प्रशासकीय अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून या सेतू केंद्रांना १ एप्रिल २०१९ ते २३ मे या कालावधीपर्यंत तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली होती.
असे असतानाही शहरातील सातपूर, सिडको, नाशिकरोड आणि मेरी येथील सेतू केंद्रांचे कामकाज सुरूच होते. सद्यस्थितीत या केंद्रांना कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही परवानी नसतानाही संबंधित केंद्रांकडून विद्यार्थ्यांचे दाखल्यांसाठीचे अर्ज स्वीकारून त्यांना कच्ची पावती दिली जात आहे. अर्जासाठी २० रुपये आणि अर्ज जमा करतेवेळी ५० रुपये आकारले जात आहेत.
सदर प्रकार किशोर खंडेलवाल यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची तक्रार नोंदविली आहे. आपल्या पाल्यासाठी दाखल्याचे प्रकरण मेरी येथील सेतू केंद्रात सादर केल्यानंतर अजूनही कोणतीही माहिती मिळालेली नाही, की एसएमएस आलेला नाही. यामुळे शंका आल्याने त्यांनी चौकशी केली असता सदर केंद्राची मुदत मे महिन्यातच संपुष्टात आल्याचे आणि त्यांना पुढील मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याचे समजले. या प्रकाराची त्यांनी रीतसर तक्रार नोंदविली आहे.
पालकाची जागरूकता
आपल्या पाल्याचे दाखले काढण्यासाठी मेरी सेतू केंद्रातून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर किशोर खंडेलवाल यांनी चौकशी केली असता सदर सेतूची मुदत संपुष्टात आल्याचे समोर आले़ अशा केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट होऊ नये यासाठी त्यांनी सदर प्रकरण थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेले़