महामार्ग अवर्गीकृतसाठी शिवसेनेचा आटापिटा

नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनीही राज्य महामार्गाच्या हस्तांतरणासंबंधीचा सर्व कागदपत्रांसह पत्रव्यवहार महापालिकेकडून मागविल्याने शिवसेना संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे

 नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गावरील मद्य विक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी सरकारी पातळीवर आडवाटेने आटोकाट प्रयत्न सुरू असतानाच नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनीही राज्य महामार्गाच्या हस्तांतरणासंबंधीचा सर्व कागदपत्रांसह पत्रव्यवहार महापालिकेकडून मागविल्याने शिवसेना संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सेनेच्या महानगरप्रमुखांनी या हस्तांतरणास विरोध दर्शवित भाजपावर हल्लाबोल केला होता. आता त्याच पक्षाच्या खासदारांनी जातीने लक्ष घातल्याने दारू दुकाने वाचविण्यासाठी सेनेनेही पुढाकार घेतल्याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटर अंतरावर मद्य विक्रीची दुकाने १ एप्रिल २०१७ पासून बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
त्यानुसार महामार्गावरील दारू विक्रीला रोख बसला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी ज्या शहरांमध्ये वळण रस्त्यांची बांधकामे झाली असतील तेथे शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अवर्गीकृत (डिनोटिफाइड) करून स्थानिक महापालिका वा नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. या हालचालींबाबत काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडत अप्रत्यक्षपणे दारू दुकाने वाचविण्यासाठी होणाऱ्या या प्रयत्नांना विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. महानगरप्रमुख एकीकडे विरोधाची भाषा करत असताना शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी मात्र महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या राज्यमार्ग हस्तांतरणासंदर्भात झालेला पत्रव्यवहार, अधिसूचना, शासननिर्णय व मनपाने आजवर केलेले ठराव यांची सविस्तर माहिती मागविली आहे. (प्रतिनिधी)