शिवसेनेचा भाजपशी वाद विकासाच्या मुळावर

नव्या मुख्यमंत्र्यांनी यानंतर तर अगोदरच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे विशेषतः मोठ्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बैठकच बोलाविली त्यात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला तूर्तास स्थगिती दिली नसली तरी बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात असल्याची चर्चा होत आहे.

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी रोखलाअनेक नागरी प्रकल्प अडचणीतनाशिक मध्ये मेट्रोसह अनेक प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी

संजय पाठक,

नाशिक- सत्ता बदल झाला की, नव्या सरकारच्या धोरणानुसार नवीन निर्णय होणे स्वाभाविक असते. मात्र, राज्यात सध्या आलेल्या सरकारने त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जुन्या सरकारच्या काळातील विकास कामे किंवा निधी वितरणासाठी स्थगिती देण्याचा सुरू केलेला धडाका मात्र अनाकलनीय ठरला आहे. काँगेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अशी कृती केली तर एकवेळ समजण्यासारखे होते, मात्र गेल्या पाच वर्षे सत्तेची फळे भाजप बरोबर चाखणाऱ्या शिवसेनेने केवळ राजकीय द्वेषातून अगदी महापालिका आणि नागरपालिकांचा निधी रोखणे हे जरा अतीच झालंय, असे दिसते आहे. राजकारण आपल्या ठिकाणी मात्र त्यासाठी नागरिकांच्या विकास कामास वेठीस धरणे योग्य ठरणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे.
राज्यात भाजप आणि शिवसेनेने एकत्रित निवडणुका लढविल्या आणि युतीला बहुमत मिळाले. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेने घेतलेली भूमिका त्यातून युती फुटणे आणि नंतर आजवर ज्यांना विरोध केला त्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करणे या सर्व अलीकडच्या घटना आहेत. त्यानंतर शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले आणि अंशतः का होईना राज्यकारभार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केला मेट्रोच्या आरे कार शेडला स्थगिती हा नव्या सरकारचा पहिला निर्णय. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी यानंतर तर अगोदरच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे विशेषतः मोठ्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बैठकच बोलाविली त्यात कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला तूर्तास स्थगिती दिली नसली तरी बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात असल्याची चर्चा होत आहे. एकवेळ मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च मोठा असतो त्यामुळे त्याची योग्य ती तपासणी ठीक परंतु महापालिका आणि नागरपालिकांना दिलेल्या निधी रोखणे आणि कामांचे कार्यारंभ आदेश रोखणे इतक्या निम्न स्तरावर विचार करणे योग्य नाही.
मुळातच जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची खस्ता हालत आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाढवायची तर स्थानिक नागरिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागते. त्यातच मूलभूत सुविधा पुरवणे जिकरीचे होत असताना दीर्घकालीन योजना आखणे आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी भांडवली खर्च करणे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरवणे अडचणीचे जात आहे. पूर्वीच्या केंद्र सरकारच्या नेहेरू पुनर्निर्माण अभियान किंवा भाजप सरकारचे अमृत अभियान राबविताना महापालिका आणि नगरपालिकांना त्यांच्या वाटेचे दहा - वीस टक्के रक्कमही देणे शक्य होत नाही. नाशिकसारख्या अनेक महापालिकांना अशा खर्चासाठी कर्ज रोखे काढावे लागले आहे. मात्र तरीही आपल्या क्षेत्राचा भौगोलिक विकास करण्यासाठी या संस्था कर्जबाजारी होत आहेत. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधांच्या कामांचा निधी रोखणे कितपत योग्य याचा विचार तरी होणे आवश्यक होते. मागील सरकारने राज्यातील ज्या महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रासाठी विविध योजनेअंतर्गत निधी दिला त्या केवळ भाजपच्या ताब्यात होत्या असे नाही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तर काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांच्या सत्ता आहेत या सर्वांसाठी एकच निकष लावणे अन्यायकारक ठरणार आहे.
आज राज्यातील शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांचे काय होईल हा भाग वेगळा मात्र नाशिकसारख्या शहरात होऊ घातलेला देशातील पहिला टायरबेस्ड मेट्रो प्रकल्पापासून स्मार्ट सिटीतील अनेक प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी दिसत आहे. केंद्राच्या अमृत योजनेतून नाशिक महापालिकेला मिळणारा सुमारे सातशे कोटी रुपयांचा निधी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे पक्षांमधील राजकीय सूडबुद्धी महापालिका आणि नागरपालिकांच्या विकास कामांच्या मुळावर उठू नये हीच अपेक्षा आहे.