अल्पायुषी एलबीटी; उद्यापासून ‘जीएसटी’ं

नाशिक : येत्या शनिवारी, दि. १ जुलैपासून ‘एक राष्ट्र-एक कर’ या अंतर्गत देशभर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार आहे.

धनंजय वाखारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : येत्या शनिवारी, दि. १ जुलैपासून ‘एक राष्ट्र-एक कर’ या अंतर्गत देशभर जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार आहे. तत्पूर्वी, नाशिक महानगरपालिकेत २१ मे २०१३ ते ३० जून २०१७ पर्यंतचा ४९ महिने १० दिवसांचे अल्पायुष्य लाभलेल्या एलबीटीचा (स्थानिक संस्था कर) अध्याय संपुष्टात येणार आहे.
सुमारे चार वर्षांच्या या काळात महापालिकेने स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून शासन अनुदान वगळता सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला. एलबीटी वसुलीत महापालिकेची कामगिरी समाधानकारक राहिली असली तरी, एलबीटीऐवजी पूर्वीप्रमाणेच जकात वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवली गेली असती तर एव्हाना महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र वेगळे दिसू शकले असते. आता, जीएसटीची अंमलबजावणी काही तासांवर येऊन ठेपली आहे आणि महापालिकेच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. जीएसटीच्या माध्यमातून महापालिकेला पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर निर्भर रहावे लागणार आहे. त्याचे बरे-वाईट परिणाम येत्या काही महिन्यांतच दिसून येतील.
सन २०१२ मध्ये नाशिक महापालिकेची निवडणूक झाली आणि सर्वाधिक ४० जागा जिंकत राज ठाकरे यांची मनसे सत्तेवर आली. मनसेने निवडणूक काळात जकातीचे खासगीकरण रद्द करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले आणि महापालिका प्रशासनाच्याच माध्यमातून वर्षभर जकात वसुली केली. तत्कालीन महापौर यतिन वाघ आणि तत्कालीन प्रभारी आयुक्त पी. वेलारासू यांच्या कार्यकाळात महापालिकेने सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात उद्दिष्टापेक्षाही सुमारे २०० कोटींनी जकात अधिक वसूल केली. दरम्यान, तत्कालीन कॉँग्रेस सरकारने महाराष्ट्रातील मुंबई वगळता अन्य सर्व महापालिकांमध्ये १ जून २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नाशिक महापालिकेत एलबीटी लागू करण्यास तत्कालीन स्थायी समितीचे सदस्य आणि मनसेचे नगरसेवक गुलजार कोकणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. एलबीटी लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात व्यापारी-उद्योजक संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या. मोर्चे निघाले. आंदोलने झाली. बंद पाळले गेले. मात्र, सरकारच्या निर्णयानुसार नाशिक महापालिकेत २१ मे २०१३ पासून एलबीटी लागू करण्यात आला. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वर्षभरात पाच हजारपेक्षा जास्त रकमेचा माल अन्य शहरातून आयात केला असेल ते व्यापारी एलबीटीच्या कक्षेत आले.
महापालिकेकडे सुरुवातीला १६ हजार व्यावसायिकांची नोंदणी झाली. पुढे तो आकडा २२ हजारांवर गेला. एलबीटीचा निषेध म्हणून व्यापाऱ्यांनी एक रुपया भरत मनपाला ठेंगा दिला. ऐन सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तोंडावर जकात जाऊन एलबीटी लागू झाल्याने महापालिकेसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले गेले. सन २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. एलबीटीला हद्दपार करण्याची घोषणा करत भाजपा सरकार सत्तारूढ झाले. एलबीटीबाबत व्यापारी वर्गातील असंतोष आणि सरकारवरील वाढता दबाव लक्षात घेता भाजपा सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटीमाफी जाहीर केली मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीवर एलबीटी वसूल करण्याचे अधिकार कायम ठेवले. ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवर करमाफी देताना सरकारने महापालिकेला त्या बदल्यात दरमहा अनुदान देण्यास सुरुवात केली.
सन २०१४-१५ च्या एकूण एलबीटी वसुलीवर ८ टक्के वाढ देत सरकारकडून अनुदान देण्यात सुरुवात झाली ती ३० जून २०१७ पर्यंत कायम राहिली. तब्बल ४९ महिने १० दिवसांचा प्रवास करत एलबीटीच्या गाडीला आता शुक्रवारी (दि.३०) ब्रेक लागणार आहे. एलबीटीचा सामना संपून जीएसटीची नवीन इनिंग खेळण्यास महापालिका सज्ज झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत महापालिकेने निव्वळ एलबीटीपोटी शासकीय अनुदान वगळता सुमारे २००० कोटी रुपये वसुली केली. दरमहा सुमारे ३५ कोटी रुपये वसुलीचा वेग कायम राहिल्याने अन्य महापालिकांच्या तुलनेत महापालिकेला निदान कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तरी हात पसरण्याची वेळ आली नाही शिवाय, विकास कामांवरही भर देता आला. २१ महिन्यांत ६२३ कोटी शासन अनुदान प्राप्तं४राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून पन्नास कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द केला. त्या मोबदल्यात सरकारने महापालिकेला दरमहा अनुदान देण्यास सुरुवात केली. सन २०१४-१५ च्या एकूण उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ गृहीत धरत शासनाने दरमहा अनुदानाची रक्कम देण्यास प्रारंभ केला. १ आॅगस्ट २०१५ पासून ते ३१ मे २०१७ या २१ महिन्यांच्या कालावधीत शासनाकडून नाशिक महापालिकेला ६२३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जून २०१७ चे ३४.१७ कोटी रुपये अनुदान अद्याप अप्राप्त आहे. १ आॅगस्ट २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या वर्षात महापालिकेला २३४ कोटी ३७ लाख रुपये तर १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मे २०१७ या कालावधीत ३२० कोटी ५५ लाख रुपये अनुदान प्राप्त झालेले आहे. आता १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे, परंतु सरकारकडून नेमके किती अनुदान पदरात पडेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षही गॅसवर आहे.