शुभमंगल आता सावधान!

नवा कायदा : विवाह मंडळे अडकणार नियमांच्या बंधनात

संजय पाठक नाशिक
विवाह नोंदणी नागरिकांना बंधनकारक असली तरी आता त्याही पुढे जाऊन विविध विवाह मंडळांनाच कायद्याच्या ‘बंधना’त अडकविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विवाह नोंदणी करणाऱ्या मंडळांना नियम अटींचे पालन करावे लागणार आहेच, परंतु विवाह नोंदणीची जबाबदारीदेखील पार पाडावी लागणार आहे. अशा प्रकारच्या नोंदणीत अटी-शर्तीचा भंग केल्यास सहा महिने कारावास भोगावा लागेल.
अर्थात, ज्या महापालिका क्षेत्रात या विवाह संस्था आहेत, त्यांना यानिमित्ताने नियमांच्या जाळ्यात अडकविले जाणार असले तरी आॅनलाइन विवाह जुळविणाऱ्या अनेक संस्था असून, त्यांची नोंदणी कशी होणार हा मात्र प्रश्नच आहे.
सध्या विवाह जुळविणे हे सामाजिक कार्य न राहता त्याला व्यवसायाचे स्वरूप आले असून, हजार रुपयांचे शुल्क इच्छुक उपवर-वधूच्या कुटुंबीयांकडून वसूल केले जातात. व्यावसायिक मॅरेज ब्युरोंबरोबरच ज्ञाती संस्थांचीही विवाह मंडळे आहेत. तेही विवाहांसाठी मेळावे घेऊन विवाह लावून देत असतात. परंतु आजमितीला त्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी नव्हती; मात्र आता शासनाने या सर्व मंडळांना नोंदणीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दोन हजार रुपयांचे शुल्क भरून प्रत्येक विवाह मंडळाला महापालिका किंवा विवाह नोंदणी निबंधकांकडे अर्ज भरून मान्यता प्रमाणपत्र मिळावावे लागणार आहे. अशाप्रकारच्या नोंदणीसाठी दोन हजार रुपये खर्च असून विवाह मंडळ किंवा संस्थेने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून हे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे नोंदणीप्रमाणपत्राचे दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. याशिवाय नोंदणीनंतर कायद्यातील सर्व अटी-शर्तींचे पालन करावे लागणार असून, तसे न केल्यास संबंधित व्यवसायिकास वा संस्थाचालकास नोटीस बजावून नोंदणीपत्र रद्द करण्यात येणार आहे.