आरक्षणासाठी एकजूट हवी श्याम रजक : परीट समाजाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात विविध ठराव मंजूर

नाशिक : राज्यात सुमारे ५० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या परीट समाजाला इतर मागासवर्गीय गटात (ओबीसी) समाविष्ट करून सरकारने अन्याय केला आहे.

ठळक मुद्देसरकार वंचित ठेवू शकत नाहीताकद उभी करण्याची खरी गरज

नाशिक : राज्यात सुमारे ५० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या परीट समाजाला इतर मागासवर्गीय गटात (ओबीसी) समाविष्ट करून सरकारने अन्याय केला आहे. या समाजाला आरक्षणापासून कोणतेही सरकार वंचित ठेवू शकत नाही. गरज आहे ती, समाजाने एकजूट होण्याची. राज्यातील परीट समाजबांधव या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकत्र आले असून, हे समाज उत्कर्षाचे द्योतक च आहे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय परीट महासंघाचे राष्टÑीय अध्यक्ष बिहारचे माजी मंत्री श्याम रजक यांनी केले. राज्य परीट सेवा मंडळाच्या नाशिक जिल्ह्णाच्या वतीने भाभानगरमध्ये रविवारी (दि.४) आयोजित ११व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटक म्हणून रजक बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर परीट सुकाणू समिती अध्यक्ष किसन जोर्वेकर, प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ बोरसे, राष्टÑीय महिला अध्यक्ष उषा फाले, कृष्णकुमार कनोजिया, मदन चिलाटे, नगरसेवक राहुल दिवे, अमित खत्री, तुकाराम दळवी, कल्पना गायकवाड, संतोष भालेकर, सुरेश नाशिककर, वत्सला खैरनार, अरुणा जोर्वेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रारंभी पाहुुण्यांच्या हस्ते संत गाडगे महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करत ‘गोपाला-गोपाला देवकि नंदन गोपाला’चा जयघोषाने अधिवेशनाचे उद्घाटन करण्यात आले. अधिवेशनाला मुंबई, नंदुरबार, जळगाव, बुलढाणा, वाशीम, पुणे, सोलापूर, चंद्रपूर, अहमदनगर, भंडारा, सातारा आदी जिल्ह्णांमधून मोठ्या संख्येने समाजबांधव दाखल झाले होते. यावेळी रजक बोलताना म्हणाले, आरक्षण हा परीट समाजाचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार मिळविल्याशिवाय समाज राहणार नाही. सरकार भाजपाचे असो किंवा अन्य कोणाचे परीट समाजाला आरक्षण महाराष्टÑात सरकारला द्यावेच लागेल. समाजाने एकत्र येऊन यासाठी ताकद उभी करण्याची खरी गरज आहे. दरम्यान, मंचावरील विविध मान्यवरांसह ज्येष्ठ महिलांचा सत्कार करण्यात आला. फाले, बोरसे यांनीही मनोगतातून समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक मुद्द्यांवर चर्चा केली. मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संयमाचा अंत पाहू नये
सरकारने परीट (धोबी) समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नये. सरकारने समाजाला आरक्षण दिल्यास समाजालाही सर्व स्तरात प्रगती साधता येईल. परीट समाज हा अनुसूचित जाती-जमातीमधील असून, या समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून सरकारने अन्याय केला, असा सूर अधिवेशनातून उमटला. आरक्षणाचा हक्क समाज मिळविल्याशिवाय शांत बसणार नाही, हा या अधिवेशनाप्रसंगीचा मुख्य ठराव सर्व समाजबांधवांच्या वतीने करण्यात आला. देशातील अन्य सतरा राज्यांप्रमाणेच महाराष्टÑातही परीट-धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी. लॉन्ड्री व्यवसायाला सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा द्यावा. संत गाडगेबाबा यांची जयंती व पुण्यतिथी शासकीय पातळीवर साजरी करण्याचा सरकारी आदेश काढल्याने राज्य सरकारचे अभिनंदन. संत गाडगेबाबा यांच्या भूमीचा तीर्थस्थळ म्हणून विकास करावा. मंबई-अमरावती मार्गावरील रेल्वे एक्स्प्रेसला संत गाडगेबाबा यांचे नाव द्यावे.