‘एसएफआय’चा आदिवासी आयुक्तालयाला घेराव

आदिवासी वसतिगृहांतील खानावळ (मेस) बंद करून भोजनाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाविरोधात स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडियाच्या महाराष्ट्र राज्य समितीतर्फे मंगळवारी (दि. २८) आदिवासी आयुक्तालयात दिवसभर महाघेराव आंदोलन करण्यात आले.

नाशिक : आदिवासी वसतिगृहांतील खानावळ (मेस) बंद करून भोजनाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयाविरोधात स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडियाच्या महाराष्ट्र राज्य समितीतर्फे मंगळवारी (दि. २८) आदिवासी आयुक्तालयात दिवसभर महाघेराव आंदोलन करण्यात आले.  आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेत डीबीटीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तांनी स्वत: विद्यार्थ्यांना सामोरे जात आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा व आदिवीसी विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत दि. ४ सप्टेंबरला मंत्रालयात एसएफआयच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक निश्चित झाल्याचे लेखी आश्वासन आश्वासन दिले. त्यानंतर एसएफआयने आंदोलनाला स्थगिती दिली. मात्र प्रशासन व सरकारने शब्द फिरवला तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील खानावळ (मेस) बंद करून ती रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दि. ५ एप्रिलला घेतला आहे. हा शासन निर्णय वसतिगृह व्यवस्था मोडीत काढून आदिवासींचे शैक्षणिक भवितव्य उद््ध्वस्त करणारा असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला असून, हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करीत स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य समितीने गुरुवारी या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन केले. यावेळी आदिवासी विकास आयुक्त किरण कुलकर्णी यांनी एसएफआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. विक्रम सिंग, मोहन जाधव, बालाजी कलेटवाड, कम्युनिस्ट नेते डॉ. अशोक ढवळे, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले आदींच्या प्रतिनिधी मंडळाशी व आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबत चर्चा करून डीबीटीच्या विषयावर दि. ४ सप्टेंबरला बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
परंतु, आंदोलकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आयुक्तांनी आंदोलकांना सामोरे जाऊन लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनीही बंदोबस्त वाढविला; मात्र परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी किरण कुलकर्णी यांनी स्वत: आंदोलकांशी संवाद साधून बैठक निश्चित झाल्याचे पत्र दिल्याने एसएफआयने आंदोलन स्थगित केले. या आंदोलनात सुरगाण्याच्या पंचायत समिती सभापती सुवर्णा गांगुडे, सुनील मालुसरे यांच्यासह एसएफआयचे दत्ता चव्हाण, मंजुश्री कबाडे, सोमनाथ निर्मळ, रोहिदास जाधव, कविता वरे, अनिल मिसाळ, विलास साबळे, राजू शेळके, नवनाथ मोरे, उत्तम गावित, विलास भुयाळ, हरिष धोंगडे, अजय टोपले, सचिन खडके आदी पदाधिकारी आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
गोल्फ क्लबपासून आयुक्तालयापर्यंत मोर्चा
एसएफआयच्या आंदोलकांनी गोल्फ क्लब मैदानाजवळ एकत्र येऊन आदिवासी आयुक्तालयापर्यंत मोर्चा काढला. या मोर्चात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत सरकारच्या डीबीटी निर्णयाविरोधात तीव्र विरोध नोंदविला. सरकारने डीबीटीचा निर्णय घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असून, शासन वसतिगृहाच्या मूलभूत समस्यांपासून पळ काढीत असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी विविध चित्रपटगीतांसह लोकगीते व क्रांतिगीतांच्या माध्यमातून सरकार विरोधात निषेध नोंदविला.