महापालिका शिक्षण समिती गठित होण्याची चिन्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2018 12:39 AM2018-03-03T00:39:05+5:302018-03-03T00:39:05+5:30
गेल्या वर्षभरापासून महापालिका शिक्षण समिती गठित झालेली नाही. परंतु, प्रशासनाकडून शासनाच्या नियमानुसार शिक्षण समिती गठित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, शासनाकडे महासभेचा पाठविलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाने महासभेचा ठराव विखंडनासाठी पाठविलेला आहे.
नाशिक : गेल्या वर्षभरापासून महापालिका शिक्षण समिती गठित झालेली नाही. परंतु, प्रशासनाकडून शासनाच्या नियमानुसार शिक्षण समिती गठित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, शासनाकडे महासभेचा पाठविलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाने महासभेचा ठराव विखंडनासाठी पाठविलेला आहे. शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मे २०१७ मध्ये झालेल्या महासभेत भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मांडला होता. सदर ठराव महासभेने मंजूरही केला होता. त्यानंतर नगरसचिव विभागाने सदर ठराव विखंडनासाठी न पाठविता त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु, महाराष्टÑ प्रांतिक अधिनियमात मार्गदर्शनाची तरतूद नसल्याचे सांगत सदरचा ठराव जर शासनाच्या नियमाविरुद्ध झाला असेल तर तो विखंडनासाठी का पाठविला नाही, असा सवाल करत प्रशासनाला फटकारले होते. त्यानंतर प्रशासन हलले आणि महासभेने शिक्षण मंडळ पुनर्गठणाचा केलेला ठराव डिसेंबर २०१७ मध्ये शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविण्यात आला. या साºया प्रकरणात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपावर नामुष्की ओढवली. कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी सरकारचा कायदाच बदलून टाकण्याचे धाडस करणारा हा प्रस्ताव महासभेवर भाजपा गटनेत्यांनी ठेवला होता. परंतु, सरकारने फटकारल्याने भाजपाचाही मुखभंग झाला होता. आता सदरचा ठराव विखंडनासाठी पाठवून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. अद्याप शासनाकडून त्याबाबत प्रतिसाद मिळालेला नाही.
पुरस्कार वितरणही लांबले
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने मागील वर्षी ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. परंतु, आता सहा महिने उलटले तरी अद्याप या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी महापौरांकडे तारीख मागितल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येते. परंतु, लग्न, सभा-समारंभांना हजेरी लावणाºया महापौरांना सहा महिन्यांत वेळ मिळाला नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.