सिंधुदुर्ग घटनेचे पडसाद

महसूल-पोलीस खात्यांत अस्वस्थता : सोशल मीडियावर टीकेचे मोहोळ

 नाशिक : सिंधुदुर्ग येथे डंपर चालकांचे चिघळलेले आंदोलन हाताळणाऱ्या पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेने राज्यातील महसूल व पोलीस खात्यांतील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावर चौफेर टीका करतानाच मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांच्या मौनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
आमदार नीतेश राणे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट नाकारणे व पोलीस अधीक्षकांनी आंदोलकांवर लाठीमार करण्याचे आदेश देणे, या दोन्ही घटनांचे पडसाद विधीमंडळ अधिवेशनात उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सिंधुदुर्गचे पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा केली, तसेच जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांची चौकशी करून नंतर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. राज्याच्या प्रमुखाकडून घडलेल्या घटनेविषयी अधिकाऱ्यांची बाजू न ऐकून घेता करण्यात आलेल्या या कारवाईचे तीव्र पडसाद महसूल व पोलीस यंत्रणेत उमटले. जाहीरपणे याची वाच्यता करता येत नसल्याने सोशल मीडियाचा आधार घेत आपल्या भावनांना वाट करून दिली आहे. आंदोलकांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मोडतोड व जाळपोळ केली जात असताना पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेणे सरकारला अभिप्रेत होते काय, असा सवाल करून, तसे करू दिले असते तर जिल्हाधिकाऱ्यांची सुरक्षितता कशी राहिली असती, अशी विचारणा केली आहे. महाराष्ट्रातील प्रशासनाचे मनोधैर्य अगोदरच खच्चीकरण झालेले असून, कारवाई केली तरी अडचण आणि नाही केली तरीही अडचण अशी परिस्थिती असताना सरकार बदलले तरी राजकीय पक्षांची संधिसाधू व घातक वृत्ती कायम असल्याचे म्हटले आहे. नितांत सचोटी व तत्त्वाच्या कायम गप्पा मारणारे राज्याचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि कर्तव्यदक्ष मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे आता अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहतात की स्वत:ची कातडी वाचवतात हे पहावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)