सिन्नरला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

सिन्नर : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचारी व आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या सिन्नर शाखेच्या वतीने एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत बिनशर्त समायोजन करून कायम करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन करण्यात आले. तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना घेराव घालण्यात आला.
यावेळी तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष धनंजय पानसरे, सचिव सारिका गुजराथी, हिवताप संघटनेचे अशोक सानप, प्रभाकर धापसे, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे सुनील कोकाटे, अभिजित देशमुख, किरण सोनवणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मान्यवरांना कंत्राटी कर्मचाºयांच्या समस्यांबाबत विवेचन करण्यात आले. या आंदोलनात वंदना तळपे, पूनम गायकवाड, जयश्री चव्हाणके, मनीषा देवरे, लता तळपे, संगीता माळी, मेघा भोसले, मनीषा गवांदे, कल्याणी गोरे, सुनंदा पराड, पुष्पा रंदे, स्रेहल जाधव, मनीषा माळी यांच्यासह तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीतर्फे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
-----------------------------------
काळ्या फिती
लावून केले काम
सुमारे महिन्याभरापासून काळ्या फिती लावून काम करणे, रक्तदान शिबिर, मास्क, हॅण्डग्लोज इ. सुरक्षा साधने न वापरता आरोग्यसेवा देणे, अशा विविध टप्प्यात हे आंदोलन सुरू असून, आमच्या मागण्यांबाबत शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास आगामी कालावधीत हे कर्मचारी बेमुदत संपावर उतरणार असा इशारादेखील यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनास तालुक्याचे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, शाखा सिन्नर, म.रा.जि.प. आरोग्य कर्मचारी संघटना, म.रा.अंगणवाडी संघटना शाखा सिन्नर या संघटनांनी पाठिंबा दिला.
-------------------------
आरोग्य सेवेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी हे सुमारे १२ ते १५ वर्षांपासून विविध संवर्ग पदावर तुटपुंज्या मानधनावर आदिवासी व दुर्गम अशा ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवा देत आहेत. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता आरोग्य विभागातील सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच कोविड-१९च्या धर्तीवर आरोग्य विभागातील ही रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन शासनस्तरावर सुरू आहे, असे असताना आपल्या आयुष्याची उमेदीची १२ ते १५ वर्षे आरोग्य सेवेकरिता देणाºया या कर्मचाºयांच्या मागणीचा शासनस्तरावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.