सिन्नरचा दुष्काळ भयंकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2016 10:46 PM2016-03-12T22:46:26+5:302016-03-12T23:25:45+5:30
कृषिमंत्र्यांना आमंत्रण : विधानसभेच्या चर्चासत्रात दिली पाणीटंचाईची माहिती
सिन्नर : मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळ भीषण आहे, याची पाहणी आपणही केली आहे; मात्र त्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती सिन्नर तालुक्यात असल्याचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात सांगितले.
मराठवाड्यात चार वर्षांपासून दुष्काळ आहे. मात्र सिन्नर तालुक्यात सलग ७ वर्षांपासून दुष्काळाची परिस्थिती भयानक आहे. काही वर्षांपासून तालुक्यातील सर्व गावांची पीक आणेवारी ५० पैशांच्या आत आहे. त्यामुळे केवळ मराठवाडा व विदर्भाकडे दुष्काळ निवारणासंदर्भात लक्ष देऊन चालणार नाही, तर शासनाने सिन्नरसारख्या दुष्काळी तालुक्याकडेही गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी मागणी आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम २९३ अन्वये दुष्काळ व दुष्काळ निवारणासंदर्भात अधिवेशनात चर्चा करताना आमदार वाजे विधानसभेत बोलत होते. जलयुक्त शिवार योजनेतून तालुक्यातील काही गावांना कामे सुरू आहेत. पण ज्या गावांचा जलयुक्त शिवारअंतर्गत समावेश आहे त्याच गावांकडे लक्ष दिले जाते.
याव्यतिरिक्त अन्य दुष्काळी गावांकडे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत आमदार वाजे यांनी बोलून दाखविली. जलयुक्तमधील गावे दुष्काळ मुक्त होतील; परंतु इतर गावे दुष्काळीच राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे
या गावांच्या भविष्यातील दृष्टिकोनातून लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे वाजे यांनी सांगितले. पीक आणेवारीच्या पद्धतीत खूप तफावत असल्याबद्दल वाजे यांनी नाराजी व्यक्त केली. पूर्वी १० वर्षांची सरासरी विचारात घेतली जात होती. नवीन नियमानुसार आणेवारी ठरविणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाण्याच्या टॅँकर संदर्भात
मोठा गंभीर प्रश्न असल्याचे वाजे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पाण्याचे टॅँकर वाटप करताना फक्त माणसी हिशेब केला जात असल्याचे ते म्हणाले. जनावरांना पाणी वाटपामध्ये ग्राह्य धरले जात नाही. तालुक्यातील काही गावे दुग्ध व्यवसायावर उदरनिर्वाह करतात.
या गावांमधून दोन टॅँकरभरून दूधचा पुरवठा होतो. या गावांत फक्क माणसांसाठी २ पाण्याचे टॅँकर मिळत असल्याची तक्रार वाजे यांनी केली. त्यामुळे पाण्याचे टॅँकर वाटप करताना जनावरांच्याही पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
पाण्याच्या टॅँकरचे प्रस्ताव तयार करण्यास ५-६ दिवसांचा कालावधी जातो. त्यानंतर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी गावात पाहणीसाठी जातात. विहिरीजवळ जाऊन विहिरीत खडे टाकून पाण्याचा अंदाज घेतात. शेतकऱ्यांनी जनावरांना पिण्यासाठी पाणी टॅँकरद्वारे विहिरीत पाणी टाकलेले असते व त्या पाण्याची पाहणी करून अधिकारी त्या गावातील टॅँकरचे प्रस्ताव फेटाळून लावत असल्याचे विधानसभेत निदर्शनास आणून दिले. (वार्ताहर)