रस्त्याच्या फोड कामातून महापालिकेला तब्बल साठ कोटी

नाशिक : शहरातील रस्ते खेादून खासगी सेवा देणाऱ्यांकडून महापालिका डॅमेज चार्जेस आकारत असते; मात्र अशा शुल्कातून महापालिकेला सुमारे साठ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातील ५४ कोटी रुपयांचा हिशेब महापालिकेने डिमांड नोटिसीनुसार मागवला असून, त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शहरात महापालिकेच्यावतीने रस्ते डांबरीकरण करण्यात येते;मात्र त्यानंतर अनेक कंपन्या भूमिगत केबलसाठी रस्त्याचे खेादकाम करतात. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते. त्याचबरोबर महापालिकेने निर्धारित केलेले शुल्कदेखील भरणे आवश्यक असते. सध्या शहरात महाराष्ट्र नॅचरल ऑईल गॅस कंपनी आणि रिलायन्सच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी ही सीनएजी गॅस पुरवणारी कंपनी असून, केंद्र शासनाच्या धेारणानुसार काम करीत आहे. पालघर येथून ही कंपनी पाईपलाईन आणणार असून, विल्होळी येथे कंपनीला जागा देण्यात आली आहे. त्यानंतर अनेक ठिकाणी सीएनजी पंप उभारतानाच स्वयंपाकासाठी म्हणजे इंधन म्हणूनदेखील कंपनी गॅस पुरवणार आहे. पालघर येथून पाईपलाईन आणण्यास वेळ असला, तरी सध्या टँकरमधून सीएनजी गॅस आणून तो उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे शंभर-दोनशे सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये घरगुती गॅस पुरवण्यासाठी कंपनी स्वत:च संपर्क साधत असून, या कंपनीने त्यांची नोंदणी सुरू केल्याबरोबरच आता गॅस पुरवण्यासाठी पाईनलाईन टाकण्यात येत आहे. कंपनीने सुमारे १२५ किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेतली असून, त्यानुसार काम सुरू केले आहे. त्याबदल्यात महापालिकेला २७ कोटी रुपयांचे डॅमेज चार्जेस भरले आहेत.

याशिवाय नाशिक शहरात रिलायन्स कंपनीचेदेखील विविध कामांसाठी खाेदकाम करण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा कोटी रुपयांची डिमांड नेाटीस कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी आणि रिलायन्सकडूनच महापालिकेला ५४ कोटी रुपये मिळणार आहेत; तर दुसरीकडे अन्य कंपन्यांचे खोदकाम आणि नवीन नळ जोडणी देतानादेखील सामान्य नागरिकांना रस्ते फोडावे लागतात. त्याचेदखील डॅमेज चार्जेस घेतले जातात. हे सर्व मिळून महापालिकेला तब्बल साठ कोटी रुपये मार्चअखेरीस मिळण्याची शक्यता आहे.

इन्फो..

फोडलेले रस्ते दुरूस्त करावे

महापालिकेच्यावतीने रेाड डॅमेज चार्जेस घेतले जात असले, तरी त्यानंतरही लवकरच फेाडलेले रस्ते दुरूस्त होत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने किमान डॅमेज चार्जेस आकारल्यानंतर तत्काळ रस्ते दुरूस्त करावेत, अशी मागणी होत आहे.