भूमिगत वीजतारा कामाची संथ कार्यवाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 1, 2019 01:56 AM2019-10-01T01:56:19+5:302019-10-01T01:56:36+5:30
सिडकोच नव्हे तर शहरातील महावितरणच्या वीजतारा भूमिगत करण्याची जबाबदारी असतानादेखील अनेक वर्षांपासून ही कार्यवाही थंड बस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे सिडकोसह अनेक भागांत दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर सिडकोत स्वखर्चाने तारा भूमिगत केल्या आहेत.
नाशिक : सिडकोच नव्हे तर शहरातील महावितरणच्या वीजतारा भूमिगत करण्याची जबाबदारी असतानादेखील अनेक वर्षांपासून ही कार्यवाही थंड बस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे सिडकोसह अनेक भागांत दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर सिडकोत स्वखर्चाने तारा भूमिगत केल्या आहेत. मात्र त्यानंतरदेखील महावितरणची कार्यवाही संथ सुरू आहे.
शहरी भागात वीजतारा भूमिगत असल्या पाहिजे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदाच केला आहे. काही वर्षांपूर्वी विजेच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठंी महावितरणने ठेका दिला होता. परंतु हे काम संबंधित ठेकेदाराने अर्थवट केले होते, परंतु त्यानंतरदेखील संपूर्ण शहरात वीजतारा भूमिगत झाल्या नाहीत. त्यानंतर आणखी आता काही ठेकेदारांना कामे देण्यात आली आहेत. सिडकोत तर ज्या ठिकाणी रविवारी (दि.२५) दुर्घटना घडली त्या भागातील काम पुण्यातील एका ठेकेदाराला देण्यात आल आहे. त्या ठेकेदाराने तीन वर्षांपासून ठेका घेऊनदेखील काम केले नाही, असा आरोप आहे. दुर्घटनेनंतर हाच रोष बाहेर पडला.
महावितरणची जबाबदारी असतानाही कामे केली जात नाहीत आणि ठेकेदार वेळेत काम पूर्ण करीत नसल्याने अनेकदा महापालिकेला यासाठी खर्च करावा लागला आहे. विशेषत: सिडकोत अशाप्रकारची कामे केवळ नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर करण्यात आली असून, ती कामे करताना करताना वीज केबल महावितरणची असल्याने काम योग्य पद्धतीने करण्यासाठी त्यांच्या अभियंत्यांना सुपरव्हीजन चार्जेस देऊन करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात यापूर्वी महापालिकेच्या महासभांमध्ये वेळोवेळी चर्चा झडल्या आहेत आणि महापालिकेची जबाबदारी नसताना महावितरणची कामे का करावी याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता महापालिकेने केलेल्या अनेक कामांत सुपरव्हीजन चार्जेस देणे बंद करण्यात आले आहेत.
दुर्लक्ष : अतिक्रमणाला जबाबदार
महावितरणने लाइन टाकल्यानंतर त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ देऊ नये ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु तसे होत नाही. विशेषत: सिडको भागात अतिक्रमणामुळे अनेक ठिकाणी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते, असे कंपनीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महावितरणला आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी एकात्मिक वीज सुधार अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा
निधी मिळाला होता. मात्र तेव्हापासून शहराचे संपूर्ण वीजतारा भूमिगत करण्याचे काम
कधीच पूर्ण झालेले नाही आणि दुसरीकडे सिडकोत दुर्घटना घडत असल्याने आणखी किती जणांचे वीज धक्क्याने बळी जाणार? असा प्रश्न केला जात आहे.