शासकीय यंत्रणांचा सुस्तपणा नागरिकांच्या जीवावर!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : गतवर्षी कोरोनाचा कहर झाला. जूनपासून ऑक्टोबरपर्यंत बाधितांच्या दृष्टीने ‘पीक पिरियड’ होता. नंतर मात्र कोरोनाबाधितांची संख्या कमी झाली आणि निर्बंध शिथील होऊ लागले. त्यामुळे बंधन नाही परंतु नागरिकांनीच शिस्त बाळगावी, असे आदेश देऊन यंत्रणा थंडावल्या. त्यामुळेच जिल्ह्यात पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती झाली आहे. लग्नसोहळे आणि बाजारपेठेतील गर्दी यानिमित्ताने सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिकांवर खापर फोडणाऱ्या यंत्रणा आपल्या सुस्ततेविषयी कधी आत्मपरीक्षण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोरोनाचे महासकंट आल्यानंतर देशपातळीवर धोक्याचा अलर्ट दिल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील पहिला रूग्ण लासलगाव येथे २९ मार्च रोजी तर नाशिक शहरात ८ एप्रिल राेजी पहिला रूग्ण आढळला होता. त्यावेळी एक रूग्ण सापडल्यानंतर आणि जुलै, सप्टेंबरपर्यंत यंत्रणा सतर्क होती. पहिला रूग्ण आढळला तेव्हा तीन किलोमीटर प्रतिबंधित क्षेत्र करण्यात आले होते. नंतर मात्र इतकी शिथिलता आली आहे की, कुठे प्रतिबंधित क्षेत्र असा फलक बाधिताच्या घरावरही आढळत नाही. होम क्वारंटाईनचे शिक्के हातावर मारणे केव्हाच बंद झाले आहे. तसेच एक रूग्ण आढळला तर त्याच्या मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड करून हा रूग्ण कोणाकोणाच्या संपर्कात आला, हे शाेधून त्यांची तपासणी करणेही बंद झाले आहे. बाहेरून येणाऱ्यांची नोंद नाही, बाधित रूग्ण बाहेर खुलेआम फिरत असताना त्यांची नोंद नाही. यंत्रणांनी नागरिकांवर आरोग्य नियमांच्या पालनाची जबाबदारी सोपवून यंत्रणा निद्रीस्त झाल्यामुळे केवळ नागरिक, व्यावसायिक, व्यापारी यांच्यावरच ठपका ठेवून कसे चालेल?

इन्फो..

शासकीय कार्यालयात काय?

बाजारपेठेत तोबा गर्दी बघितल्यानंतर नागरिकांना दोष दिला जातो. मात्र, रोजीरोटीसाठी बाहेर पडल्याशिवाय कुठेही गत्यंतर नाही. मात्र, शासकीय कार्यालयांत किती प्रमाणात आराेग्य नियमांचे पालन झाले, त्यातील कोणावर कारवाई झाली, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

इन्फो..

रात्रीची संचारबंदी नावालाच

रात्रीची संचारबंदी जाहीर केल्यानंतर पोलीस यंत्रणाच अनेक ठिकाणी गायब झाल्याचे ‘लोकमत’नेच उघड केले होते. संचारबंदीत पोलीसच गायब झाल्याचे ‘लोकमत’च्या ‘रिॲलिटी चेक’मध्ये आढळले होते. त्यावेळी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीनुसार बॅरिकेट्सची ठिकाणे बदलल्याचे सांगितले गेले.

इन्फो...

विदेशातून येणाऱ्या नागरिकांच्या नोंदी, त्यांचे विलगीकरणात राहणे हे सर्व पुढे-पुढे क्षीण होत गेले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वयासाठी असलेला आपत्कालिन कक्ष बंद झाला. विविध अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. घटना व्यवस्थापकही नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्याकडील जबाबदारीचे ओझे यंत्रणेने केव्हा हलके केले, हेच कळले नाही.