मनपाच्या जागेवर ‘स्मार्ट सिटी’चे आक्रमण!

शहर स्मार्ट करण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार महापालिकेची कोणतीही मिळकत स्मार्ट सिटी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार नाही तसेच महापालिकेच्या मिळकतीवर जे काही उत्पन्न मिळेल ते याच पालकसंस्थेच्या मालकीचे असेल असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असताना प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यांच्या रूपाने असलेल्या मिळकतीवर कंपनीने परस्पर आक्रमण केले आहे. याशिवाय त्याचे उत्पन्नही परस्पर कंपनी आणि ठेकेदार घेणार असून, या सर्व प्रकाराबाबत महासभा अनभिज्ञ आहे.

ठळक मुद्देरस्ते कोणाचे, वसूल कोण करणार : दर ठरविले कोणी याबाबतही संभ्रम

नाशिक : शहर स्मार्ट करण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार महापालिकेची कोणतीही मिळकत स्मार्ट सिटी कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार नाही तसेच महापालिकेच्या मिळकतीवर जे काही उत्पन्न मिळेल ते याच पालकसंस्थेच्या मालकीचे असेल असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असताना प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यांच्या रूपाने असलेल्या मिळकतीवर कंपनीने परस्पर आक्रमण केले आहे. याशिवाय त्याचे उत्पन्नही परस्पर कंपनी आणि ठेकेदार घेणार असून, या सर्व प्रकाराबाबत महासभा अनभिज्ञ आहे.
स्मार्ट सिटी प्रस्ताव आला तेव्हा करार करतानाच महापालिकेच्या कोणत्याही मिळकती हस्तांतरित केल्या जाऊ शकणार नाही, तसेच शहरातून मिळणारे उत्पन्न हे महापालिकेचे असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महासभेत झालेला ठरावदेखील उपलब्ध आहे. परंतु स्मार्ट करण्याच्या नावाखाली कंपनीने सोयीने कामकाज सुरू केले असून, महापालिकेच्या अधिकारांवरदेखील अतिक्रमण केले आहे.
रस्ते महापालिकेचे, त्यावर अतिक्रमण स्मार्ट सिटी कंपनीचे आणि उत्पन्न मिळवणार ठेकेदार कंपनी असा अजब प्रकार सुरू आहे. रहदारीच्या किंवा शासकीय कार्यालयात नागरिकांना जावे लागते तेथेच नागरिकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
याला म्हणतात स्मार्ट पार्किंग... महापालिकेच्या महाकवी कालिदास कलामंदिरासमोरील बी. डी. भालेकर मैदानात स्मार्ट पार्किंग साकारण्यात आले आहे. याठिकाणी वाहनतळावर जागा असतानाही कंपनीच्या स्मार्ट बोर्डावर मात्र ही संख्या शून्य अशी दाखविण्यात येत आहे.
‘स्मार्ट’ संचालक काय करतात?
स्मार्ट सिटीमध्ये महापालिकेच्या आयुक्तांखेरीज महापौर, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता आणि काही गटनेते यांचा संचालक म्हणून समावेश आहे.
सर्व विषय कंपनीच्या संचालक मंडळासमोर मांडले जात असताना ते या विषयावर मौन बाळगून आहेत. हे संचालक अनभिज्ञ आहेत की तसे सोंग घेत आहेत, अशा प्रकारचा प्रश्न आता नागरिकांना पडू लागला आहे.
स्मार्ट सिटीतील कायदेशीर मुद्द्यांवर तसेच सर्व सामान्यांच्या विषयावर ते बोलत नाहीत की स्थायी समिती सदस्यांप्रमाणेच कंपनीत सर्व सारखे आहेत, असाही प्रश्न केला जात आहे.