स्मार्ट सिटी कंपनीचे रखडले लेखा परीक्षण

शहर स्मार्ट करण्यासाठी महापालिकेने स्थापन केलेल्या एसयूव्ही म्हणजेच स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज सुरू होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. परंतु शासनाचे कोट्यवधी रुपये असूनदेखील ही प्रायव्हेट कंपनी असल्याचे दाखवत कॅगने लेखा परीक्षण करण्यास नकार दिला आहे. तथापि, त्यात सुमारे ९०० कोटी रुपये शासनाचेच असल्याने त्याचे आॅडिट करावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यासाठी कंपनीच आता पत्रव्यवहार करीत आहेत.

ठळक मुद्देकॅगचा नकार : शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू

नाशिक : शहर स्मार्ट करण्यासाठी महापालिकेने स्थापन केलेल्या एसयूव्ही म्हणजेच स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामकाज सुरू होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. परंतु शासनाचे कोट्यवधी रुपये असूनदेखील ही प्रायव्हेट कंपनी असल्याचे दाखवत कॅगने लेखा परीक्षण करण्यास नकार दिला आहे. तथापि, त्यात सुमारे ९०० कोटी रुपये शासनाचेच असल्याने त्याचे आॅडिट करावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यासाठी कंपनीच आता पत्रव्यवहार करीत आहेत.
स्मार्ट सिटी हा केंद्र शासनाचा उपक्रम असून, त्या अनुषंगाने महापालिका तो राबवित आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत असलेली कामे नियमित महापालिकेच्या कामकाजात रखडू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार एसपीव्ही स्थापन करण्याची कार्यवाही महापालिकेने केली असून, नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपिंग कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी कंपनीचा १०८४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून, त्यात ९४० कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणार आहेत. आत्तापर्यंत अडीचशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमदेखील प्राप्त झाली आहे. तथापि, सुरू असलेल्या कामांचे विशेष: कंपनीचा आर्थिक ताळेबंद तपासणीचे काम शासनाने केलेले नाही.
कंपनीने स्वत:च आॅडिटर नेमून तपासणीचे काम केले असले तरी प्रत्यक्षात सीएजी म्हणजेच कॅगने तपासणी केलेली नाही. ही खासगी कंपनी असल्याने ते काम करण्यास कॅग तयार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी लेखा परीक्षण करावे, यासाठी कंपनीनेच पाठपुरावा सुरू केला आहे.
चर्चेला उधाण
नाशिक महापालिकेने यापूर्वी कुंभमेळ्याची कामे केली त्यावेळी केंद्र किंवा राज्य शासनाचा निधी दिल्याने त्याचे आॅडिट केले गेले, परंतु आता मात्र शासनाचे हजार कोटी रुपये आणि महापालिकेची उर्वरित रक्कम असतानादेखील आॅडिट का टाळले जात आहे, हा मात्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.