‘स्मार्ट सिटी’ला खोळंबा!

मुहूर्त लाभेना : नियुक्त्या रखडल्या, तज्ज्ञ सल्लागारही मिळेना

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात नाशिकचा समावेश होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप ‘नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ या कंपनीच्या कामकाजाला प्रत्यक्ष मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. कंपनीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यापासून विविध पदांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रियाही रखडली असून, तज्ज्ञ सल्लागारही मिळविण्यासाठी महापालिकेला झगडावे लागत आहे. त्यामुळे यावर्षीही स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प दृष्टीपथास येण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात दुसऱ्या फेरीत नाशिक उत्तीर्ण ठरले आणि एकूण २७ शहरांमध्ये नाशिकने ११व्या क्रमांकावर स्थान मिळविले. २० सप्टेंबर २०१६ रोजी नाशिकचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश झाल्याची घोषणा झाली. त्यानंतर, दि. २१ सप्टेंबर रोजी लगेचच एसपीव्ही अर्थात नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची पहिली बैठक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत झाली. स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नाशिक महापालिकेने ‘क्रिसिल’ या नामवंत संस्थेच्या माध्यमातून २१९४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केलेला आहे. त्यात रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुन्या नाशिकचा पुनर्विकास, ग्रीनफिल्ड अंतर्गत हनुमानवाडीचा क्षेत्र विकास आणि पॅनसिटीमध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करत पाणीपुरवठ्यासाठी स्मार्ट मीटर व स्काडा सिस्टम आणि पार्किंग व वाहतूक व्यवस्थेचा समावेश होता. कंपनी गठीत झाल्यानंतर प्रकल्प सल्लागार नेमण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली परंतु, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. तसेच कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासह विविध पदे भरण्याची प्रक्रियाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा प्रभारी कार्यभार प्रशासन उपआयुक्त विजय पगार यांच्याकडे सोपविला आहे. पगार यांचा उपआयुक्तपदाचा प्रतिनियुक्तीचा कालवधी दि. ३ मार्च २०१७ रोजीच संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे विजय पगार यांचीच मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला आहे, परंतु त्यावर शासनाने अद्याप कसलाही प्रतिसाद दिलेला
नाही. (प्रतिनिधी)