स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव शासनाकडे रवाना

स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे साकारण्यात येत असलेल्या नगररचना योजना म्हणजेच टीपी स्कीमला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रक्रियेला कोणतीही स्थगिती नसून बळजबरीने काही करू नये, अशी ती सूचना केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोमवारी (दि. १४) हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देस्थगिती येण्याच्या आतच कार्यवाही: आता कायदेशीर सल्लाही घेणार

नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे साकारण्यात येत असलेल्या नगररचना योजना म्हणजेच टीपी स्कीमला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रक्रियेला कोणतीही स्थगिती नसून बळजबरीने काही करू नये, अशी ती सूचना केली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोमवारी (दि. १४) हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला आहे.

मखमलाबाद शिवारात ७०३ एकर क्षेत्रात हरीत क्षेत्र विकास योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी अंतिम प्रारूप मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर गेल्याच महिन्यात हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या; मात्र महासभेत ऑक्टोबर महिन्यात हा विषय मंजुरीसाठी हा विषय आल्यानंतर त्यावेळी ज्या मुद्यांना नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. त्याच मुदतवाढीच्या मुद्याच्या आधारे आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली हेाती. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी नगररचना सहसंचालकांकडे परस्पर परवानगी मागितली आणि ती मुदतवाढ ही मूळ मुदत ११ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर प्राप्त झाली. त्यामुळे योजना आपोआप रद्दबातल होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यासंदर्भात डॉ. दिनेश बच्छाव, संजय बागुल, अक्षय पाटील, पंडित तिडके यांच्यासह २८ जणांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी (दि.१५) न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व आर. आय. छागला यांच्या समोर सुनावणी झाली. त्यांनी पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी होणार असली तरी तोपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कृती करू नये, असे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेने या प्रकल्पास स्थगिती दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला असला तरी स्मार्ट सिटी कंपनीच्यावतीने मात्र ही स्थगिती नसल्याचा दावा केला आहे. मुळातच गेल्या सोमावरीच शासनाकडे प्रस्ताव करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शासन पुढील कार्यवाही करेल, असे कंपनीचे सीईओ प्रकाश थवील यांनी सांगितले.

इन्फो...

उच्च न्यायालयाने स्थगिती किंवा ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले नाहीत, तर बळजबरीने कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे म्हटले आहे.

या संदर्भात कायदेशीर मत घेतले जाईल. मुळात तीन महिने मुदतवाढ ही नगररचना विभागाच्य सहसंचालकांनी दिली आहे. त्या पलिकडे कोरोना काळामुळे शासनाने नगररचना अधिनियमात (कलम १४८) दुरुस्ती करून मुदतवाढीची तरतूद केली आहे. त्यात लॉकडाऊनसारख्या काळामुळे किमान ६८ दिवस आणखी मुदतवाढ मिळू शकत होती.

- प्रकाश थवील, सीईओ, स्मार्ट सिटी, कंपनी.