प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणार ‘स्मार्ट कम्पोस्ट सिस्टीम’

पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच स्वच्छ भारत अभियानाला प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय निवासी संकुलात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक याप्रमाणे ‘स्मार्ट कम्पोस्ट सिस्टीम’ सुरू करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाचा निर्णय : शासकीय निवासी इमारतींमध्ये प्रकल्पाला प्राधान्य

नाशिक : पर्यावरणाचा समतोल राखण्याबरोबरच स्वच्छ भारत अभियानाला प्रतिसाद देण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय निवासी संकुलात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक याप्रमाणे ‘स्मार्ट कम्पोस्ट सिस्टीम’ सुरू करण्याचा आराखडा तयार केला आहे.
शासकीय इमारतीच्या आवारात स्वच्छता राहण्याबरोबरच पर्यावरणाचे रक्षण आणि खतनिर्मिती असा तिहेरी उद्देश यामुळे सफल होणार असल्याने हा प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेशही बांधकाम विभागाना देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून शासकीय इमारती आणि निवासी संकुलांची बांधकामे केली जातात. शासकीय निवासी संकुलातून प्रत्येक घरातून ओला आणि सुका कचरा निघतो. परंतु कचरा विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे आवारातच कचरा टाकला जात असल्याने अस्वच्छता पसरते. त्यातून भटके श्वानांचा उपद्रव तसेच रोगराईला निमंत्रण मिळते अशी बाब निदर्शनास आली आहे.
त्यामुळे कचºयाची विल्हेवाट लावण्याबरोबरच परिसराच्या स्वच्छतेसाठी उपाययोजना म्हणून महाराष्टÑ शासनाच्या अधिपत्या खालील इमारतीच्या परिसरात कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘कचरा प्रक्रिया सिस्टीम केंद्र’ उभारण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने नव्याने बांधकाम करण्यात येत असलेल्या व देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत असलेल्या निवासी इमारती, उपहारगृहे असणारी संकुलांच्या ठिकाणी एक ‘स्मार्ट कम्पोस्ट सिस्टीम’ कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे कचºयाची समस्या दूर होणार आहेच शिवाय परिसर स्वच्छ राहण्यास देखील मदत होणार आहे.

शासकीय कार्यालयांसाठी खताचा उपयोग
शासकीय निवासस्थानामंधून निर्माण होणारे खत हे शासकीय कार्यालयातील उद्यान विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. कचरा प्रक्रियेतून विनामूल्य मिळणाºया खताचा वापर हा शासकीय कार्यालये आणि निवासस्थानातील उद्याने, नवीन उद्यानांची निर्मिती तसेच फळबाग निर्मितीसाठी होऊ शकतो त्यादृष्टीने विचार केला जाणार आहे.

महिला बचत
गटांना देणार काम
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाºया या उपक्रमातून रोजगार निर्मितीचा हेतूदेखील साध्य होणार आहे. सदर प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती आणि संचलनाचे काम महिला बचत गट किंवा महिला उद्योजिकांना दिले जाणार आहे. संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.