अधिसूचना रद्द झाल्याने चेहऱ्यावर हास्य

पाथरे : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना अखेर रद्द झाली आहे. यामुळे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलासा मिळाला आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर नुकतीच शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सही केली. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता; मात्र या निर्णयाच्या विरोधात जुनी पेन्शन योजना संघटना, अनेक शिक्षक संघटना यांनी केलेल्या संघर्षामुळे अखेर शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. मंत्रालयात मंगळवारी शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे अनुभवी शिक्षक प्रतिनिधी यांची बैठक नुकतीच पार पडली.
हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे, त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या अन्यायकारक अधिसूचनेविरोधात पेन्शन योजना संघटना तसेच शिक्षक यांनी राज्यभरातून हरकती नोंदविल्या. राज्यभर पोस्टर आंदोलन केले. स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिली. त्यानंतर ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय मान्य केला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, संघटनांचे प्रतिनिधी यासाठी लढा देत होते. त्यांना यश आल्याने जिल्ह्यात आनंद व्यक्त होत आहे.