...म्हणून कोणत्या बिल्डरने घरे स्वस्त दिली?

...म्हणून कोणत्या बिल्डरने घरे स्वस्त दिली?

  नाशिक - राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर वाढविले म्हणून सर्वसामान्यांची काळजी दाखवून ओरड करणाऱ्या विकासकांनी जेथे सरकारी दर कमी आहेत, तेथे बाजारभाव कमी का केले नाही, घरे बांधून पडून आहेत, म्हणून कोणत्या विकासाने दर उतरवून स्वस्तात नागरिकांना घरे उपलब्ध करून दिली, याचा शोध घेतला तर एखादेही उदाहरण सापडणार नाही.
रेडीरेकनर म्हणजे जमिनीचे सरकारी भाव. सरकारने ठरविलेल्या दर हे अवास्तव असल्याची ओरड गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे, त्यामुळे यंदा नाशिक शहराच्या काही भागांतच रेडीरेकनरचे दर वाढले असताना सर्वच भागांत दरवाढ झाल्याची ओरड झाली. त्यामुळे राज्यशासनाने यंदा पाथर्डी, आडगावसह काही मोजक्याच भागात रेडीरेकनरचे दर वाढविले आहेत. तरही दरवाढीची तक्रार आहेत. समजा ज्या भागात दरवाढ झालीच नाही त्या भागात आता स्वस्त घरे मिळतील काय हा खरा प्रश्न आहे. गेल्यावर्षी रेडीरेकनरचे दर जास्त होते, परंतु आता कमी झाले म्हणून कोणत्या भागात विकासक दर कमी करणार याविषयी घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. मुळातच सरकारने गेल्यावर्षी किंवा यंदाही ज्या भागात दरवाढ केली त्यासह अनेक भागांत आजही विकासकांनी जे जादा दर निर्धारित केले आहेत, त्याच दराने घरांची विक्री सुरू आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर आनंदवल्ली शिवारात सिरीन मेडोजच्या परिसरात रेडीरेकनरने म्हणजे सरकारने ठरविलेले दर ११ हजार २०० रुपये मीटर इतके आहेत, याच ठिंकाणी विकासकांनी ३५ हजार रुपये मीटर भाव आकारत आहेत. अगदी फार कमी केले तर हेच दर ३० हजार रुपये मीटर इतके आहेत. आडगाव येथे एका भागात रेडीरेकनरचे दर ६ हजार रुपये आहेत, तेथे विकासकांकडून १८ हजार २०० रुपये दर आहेत. सरकारी दरापेक्षा विकासकांचे दर इतक्या मोठ्या प्रमाणात असतील तर विकासक गोर-गरिबांना घरे देण्यासाठी विकासक ते कमी का करीत नाहीत, शेवटी विकासकाने कोणतेही दर आकारले तर रेडीरेकनरचे दर प्रमाण मानूनच आकारणी केली जाणार आहे, मग रेडीरेकनरचे दर जास्त आहेत, म्हणणारे विकासक दर कमी करून स्वस्तात घरे उपलब्ध का करून देत नाहीत. सरकारी भावापेक्षा विकासकांचे दर जास्त असे खूप भागात विषमता आहे, त्याची यादी बरीच मोठी होईल.
बाजारभावापेक्षा अधिक सरकारी दर असेल तर ओरड, परंतु कमी दर असेल तर विकासक मौन बाळगून का असतात. हा प्रश्न आहे. (समाप्त)