तर पेट्रोलपेक्षा महाग होईल पाणी; बेसुमार खोदकाम, महापालिकेला पत्ताच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2021 04:11 AM2021-07-15T04:11:55+5:302021-07-15T04:11:55+5:30
नाशिक शहरालगत गंगापूर धरण असून, पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये तशी पाण्याची भ्रांत नाही. मात्र, तरीही नाशिकमध्ये नवीन ...
नाशिक शहरालगत गंगापूर धरण असून, पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये तशी पाण्याची भ्रांत नाही. मात्र, तरीही नाशिकमध्ये नवीन इमारत, सोसायटीचे बांधकाम सुरू झाले की, बोअर पडलीच म्हणून समजा!
मुळात अशाप्रकारचे बांधकाम सुरू झाले की, महापालिकेला टँकर्सची यादी द्यावी लागते. बिले जोडावी लागतात. त्यापेक्षा बोअर सोपी पडते. बांधकाम झाल्यानंतरही अनेक सोसायट्या आणि बंगल्यांमध्ये सर्रास बोअरवेल करून त्याचे पिण्यासाठी नाही तर अन्य उपयोगाकरिता पाणी वापरले जाते. मात्र, त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली जात नाही. मुळात महापालिकेच्या दृष्टीने हा विषय त्यांचा नाहीच त्यामुळे तेही बोअरवेलला परवानगी देत नाहीत आणि शहरात किती बोअरवेल आहेत, त्याची माहितीही त्यांच्याकडे नाही.
शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी आणि अन्यत्रही शंभर-दीडशे फुटावर पाणी लागते, मात्र भूगर्भातील पाणी कमी होत गेले तर काही वर्षांत शहरात पाणीटंचाई तर जाणवलेच, परंतु पेट्रोलपेक्षा पाणी महाग होईल.
इन्फो...
६००
दललि शहरासााठी रोज उपसावे लागणारे पाणी
२,००,००००
शहराची एकूण लोकसंख्या
१,९७,१७८
एकूण वॉटर मीटर्स
१५०
लिटर्स दरडाई पाणीपुरवठा
इन्फो...
१. नाशिक शहरात मुबलक पाणीपुरवठा होत असतो, मात्र त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदल्या जातात.
२. पिण्याच्या पाण्याशिवाय वापरासाठीच बोअरवेलच्या पाण्याचा सर्वाधिक हाेतो वापर
३. शहरातील बोअरवेलची नोंदणी महापालिकेकडे होत नसल्याने तशी नोंद यंत्रणेकडे नाही
इन्फो..
उपनगरीय भागात अधिक बोअरवेल
- मध्य नाशिक आणि गावठाण भाग वगळता नवविकसित भागात बोअरवेल घेण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. राजस्थानी आणि अन्य व्यवसायिकांकडून खोदल्या जातात.
- बोअरवेल खोदण्यासाठी प्रामुख्याने फुटानुसार दर आकारले जातात. ते सर्रास भरले जातात.
इन्फो...
कोणीही यावे बोअरवेल खोदावी
- २००९ मध्ये महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम २००९ अंतर्गत शासनाने नियम केले आहेत. तसेच आता भूजल सर्वेक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी आवश्यक आहे.
- शासनाच्या आदेशाची अंमलबाजवणी मात्र कुठेही होताना दिसत नाही. महापालिका स्वत:ही या कायद्याविषयी अनभिज्ञ आहे.
इन्फो...
जलपुर्नभरण नावालाच
कोट...
भूजल पातळी कायम राहावी यासाठी राज्य शासनाने कायदा केला आहे. अगदी बेाअरवेल करणाऱ्या गाड्यांची नोंदणीदेखील भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे करावी लागते. मात्र, कायदे खूप आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत अनभिज्ञ असतात.
- उत्तमराव निर्मळ, माजी कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग
कोट...
बेाअरवेल करतानाच दुसरीकडे जलपुनर्भरणदेखील करण्याची गरज आहे. तापमान थंड ठेवण्यापासून नदीला पाणी प्रवाही ठेवण्यापर्यंत त्याची मदत होत असते, मात्र जल पुनर्भरणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. नाशिक महापालिकेच्या सातशे ते साडे सातशे इमारतींवर तर त्याची सोय झालीच पाहिजे त्यानंतर नागरिकांमध्ये प्रबोधन करून त्यांनाही प्रवृत्त केले पाहिजे.
- राजेश पंडित, नमामि गोदा फाउंडेशन