सैनिक, शहीदांच्या कुटूंबियांची घरपट्टी माफीवरून प्रशासन धारेवर

२२ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच सभेत माजी सभागृहनेते पाटील यांनी सदरचा प्रस्ताव सादर करत माजी सैनिक, शहीदांचे कुटुंबिय तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सदनिकांवरील घरपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

ठळक मुद्देचार महिन्यांपासून ठराव पडून : स्थायी समितीत कारवाईचा इशाराठरावाबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : माजी सैनिक, शहीदांच्या कुटुबियांना तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांना औरंगाबाद आणि ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक शहरातही घरपट्टी माफ करण्याचे आदेश देवून चार महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसेंनी शनिवारी प्रशासनाची झाडाझडती घेतली. स्थायी समितीने केलेल्या ठरावाची येत्या आठ दिवसात अंमलबजावणी झाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू असा इशारा त्यांनी दिला.

उध्दव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच सभेत माजी सभागृहनेते पाटील यांनी सदरचा प्रस्ताव सादर करत माजी सैनिक, शहीदांचे कुटुंबिय तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सदनिकांवरील घरपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच महापालिका हद्दीतील माजी सैनिक व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सदनिकांवरही महापालिका घरपट्टी आकारते. सदर सदनिकांवरील घरपट्टी माफ केल्यास मनपाच्या अर्थसंकल्पावर कोणत्याही प्रकारचा मोठा ताण पडणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने देखील माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सदनिकांवरील घरपट्टी माफ करून त्यांनी केलेल्या देशसेवेचा यथोचित सन्मान करावा, अशी सूचना पाटील यांनी मांडली. सभापती निमसे यांनी तत्काळ मंजूरी देवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. परंतु,या निर्णयाला चार महिने उलटून देखील त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार पाटील यांनी शनिवारच्या सभेत केली. त्यावरून सभापती निमसे यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. अधिकाºयांना स्थायी समितीचे अधिकार माहिती नसतील तर, त्यांनी अभ्यास करून घ्यावे असा टोलाही त्यांनी लावला. सभापतींनी झाडाझडती केल्यानंतर विविध कर विभागाचे उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी निमसेंची भेट घेवून त्यांच्याकडे या प्रस्तावाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.स्थायी समितीने ठराव दिल्यानंतर आयुक्तांनी सदर ठरावाबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवल्याचे त्यांनी यावेळी सांगीतले.त्याबाबतचे पत्रच त्यांनी सभापतींसमोर सादर केले. त्यानंतर सभापतींनी मनपा ही स्वायत्त संस्था असून या ठरावाबाबत मार्गदर्शनही मागवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.