घनकचरा विलगीकरण, १ एप्रिलपासून कारवाई

नाशिककरांना येत्या १ एप्रिलपासून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून घंटागाडीत टाकावा लागणार आहे. अन्यथा, नागरिकांकडून ५०० रुपये, तर व्यावसायिकांकडून तब्बल दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय, जे नागरिक अथवा व्यावसायिक घनकचरा विलगीकरण करणार नाहीत, त्यांचा कचरा येत्या १५ एप्रिलपासून घंटागाडीत स्वीकारला जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

नाशिक : नाशिककरांना येत्या १ एप्रिलपासून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून घंटागाडीत टाकावा लागणार आहे. अन्यथा, नागरिकांकडून ५०० रुपये, तर व्यावसायिकांकडून तब्बल दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय, जे नागरिक अथवा व्यावसायिक घनकचरा विलगीकरण करणार नाहीत, त्यांचा कचरा येत्या १५ एप्रिलपासून घंटागाडीत स्वीकारला जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.  स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महाराष्टÑ शासनाने सर्व महापालिकांना ३१ मार्चपर्यंत घनकचरा विलगी करणाकडे लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकांनी ८० टक्क्यांपर्यंत घनकचऱ्याचे विलगीकरण केले नाही तर सर्व प्रकारची शासकीय अनुदाने रोखण्याचा इशारा दिला आहे. नाशिकमध्ये घनकचºयाचे विलगीकरणाचे प्रमाण अवघे २५ ते ३० टक्के असल्याचा दावा खुद्द महापालिकेचेच अधिकारी करत आले आहेत. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ओला व सुका कचरा विलगी करणाबाबत गांभीर्याने घेतले असून, येत्या १ एप्रिलपासून जे नागरिक ओला व सुका कचरा स्वतंत्ररीत्या घंटागाडीत टाकणार नाहीत, त्यांना ५०० रुपये तर व्यावसायिकांना १० हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. १५ एप्रिलपर्यंत जे नागरिक अथवा व्यावसायिक वर्गीकरण करून स्वतंत्रपणे कचरा घंटागाडीत टाकणार नाहीत, त्यांचा कचरा न स्वीकारण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यामुळे नागरिकांना ओला कचरा हा कागदी पिशवी अथवा वेष्टनाद्वारे तर सुका कचरा स्वतंत्र कचरादाणीतून घंटागाडीत टाकणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास दंड
महापालिकेने घनकचरा विलगीकरणाबरोबरच शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे अथवा रस्त्यावर घाण करणे, लघुशंका अथवा उघड्यावर शौचविधी करणे यासाठीही दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पालपाचोळा, प्लॅस्टिक, सर्व प्रकारचा कचरा, रबर आदी जाळल्यास त्याकरिता पाच हजार रुपये, मोठ्या प्रमाणात सर्व प्रकारचा कचरा जाळल्यास त्याकरिता २५ हजार रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास दहा हजार रुपये, रस्त्यांवर घाण केल्यास १८० रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १५० रुपये, उघड्यावर लघुशंका केल्यास २०० रुपये, तर उघड्यावर शौच केल्यास ५०० रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे.
डस्टबिनचा प्रयोग फसला
महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या वेळी शहरातील १८९ ठिकाणी हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या डस्टबिन बसविल्या होत्या. या डस्टबिनच्या खरेदीचा घोटाळाही गाजला परंतु, त्यावर आयुक्तांकडून अद्याप चौकशी अथवा कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, शहरात लावण्यात आलेल्या या डस्टबिन अनेक ठिकाणी चोरीस गेल्या आहेत तर काही ठिकाणी त्या मोडकळीस आल्या आहेत.  मध्यंतरी घंटागाडी ठेकेदारामार्फत ओला व सुका कचरा विलगीकरणासाठी हिरव्या व निळ्या रंगाच्या डस्टबिन नागरिकांना पुरविण्याचा आदेश महापालिकेने काढला होता. परंतु, तो ठराविक प्रभागात ठराविक नागरिकांपुरताच राबविला गेला. याशिवाय, महापालिकेने शहरातील उद्योजक, व्यापारी यांनाही सीएसआर अंतर्गत नागरिकांना डस्टबिन पुरविण्याचे आवाहन केले होते. त्यालाही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. डस्टबिनचा प्रयोग फसल्यानंतर आता महापालिकेने नागरिकांनाच ओला व सुका कचरा त्यांच्याकडील उपलब्ध साधनांमार्फत स्वतंत्ररीत्या देण्याचे निर्देश दिले आहेत.